काठमाडौं, २ जेठ । जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता एवं मधेस प्रदेशका सांसद मनीषकुमार सुमनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो पार्टी मौन नरहेको बताएका छन् ।
‘हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाटै नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिँदै यस प्रकरणका कुनै पनि दोषीलाई नछाडीकन कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छौं । राज्यको उपल्लो तहमा बसेका व्यक्तिहरुले नै आफू धनी बन्नका लागि आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेच्नेजस्तो जघन्य अपराध गरेका छन्, यसमा कडाभन्दा कडा सजाय गर्नैपर्छ । ताकि कसैले फेरि त्यस्तो कुकर्म गर्ने आँट नगरोस्,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले भने ।
जसपा प्रवक्ता सुमनले दल, नेता, पद, ओहदा वा घराना नहेरीकन भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही हुनुपर्ने औंल्याए । उनले भने, ‘दोषी भनेको दोषी मात्र हो । अपराधी भनेको अपराधी मात्र हो । भएजति सबै दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा सरकारलाई तीन करोड नेपालीको साथ छ । सबै दलको साथ छ । हामी सरकारमै छौं । सरकारलाई किन सहयोग नगर्ने ?’
तपाईंहरुले नेतृत्व गरेको मधेस प्रदेशमा झन् भ्रष्टाचार छ नि भन्ने धमलाको प्रश्नमा सुमनले भने, ‘जसपा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता राख्दछ । सप्रमाण उजुरी दिए सरकार र पार्टीले त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ र गर्छ ।’
उनले मधेस प्रदेशमा दर्ताबिना सञ्चालित क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, मेडिकेयर सेन्टर, अस्पताल तत्काल कारबाहीमा पर्ने पनि बताए । उनले थपे, ‘म यो कार्यक्रम सकिनासाथ मधेस प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई फोन गरिहाल्छु । संसदमा पनि कुरा उठाउँछु । हाम्रो नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, हामी सामेल सरकारले पनि त्यस्तो काम गर्न दिँदैन ।’
जसपा प्रवक्ता सुमनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिन बाँकी नरहेको पनि दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारलाई पूर्णता दिन बाँकी छैन । तपाईंले इंगित गरेको वन मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं मन्त्री हुनुहुन्छ ।’ उनले पार्टी संसदीय दलको नेता, संसदीय समितिको सभापति र मन्त्री एकसाथ चयन हुने पनि बताए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विचार र सल्लाहका नाममा नागरिकता विधेयक रोक्नु नहुने पनि सुमनले औंल्याए । उनले भने, ‘दुई-दुई पटक संसदले पारित गरी पठाएको विधेयक राकिँदा ६-७ लाख युवाहरुले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले संविधानअनुसार अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो ।’ अर्को प्रसंगमा सुमनले टीकापुर घटनामा निरपराध भएकाले रेशम चौधरी अदालतको आदेशमा छुट्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
