काठमाडौं, जेठ ३। दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहका एक हजार छ सय कर्मचारीले सुगमका स्थानीय तहमा सरुवाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। चार वर्षअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै माग गरी लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति भएका ती कर्मचारीले अहिले सुगम स्थानीय तहमा सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन्।
तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको पालामा २०७८ साल माघमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी दोहोरो (छोड्न चाहेको र जान चाहेको स्थानीय तहको) सहमति भएपछि स्थानीय तहले राखेका ती कर्मचारी सरुवा हुन पाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव खिलराज राईले अहिले अन्तरस्थानीय तह सरुवाको प्रव्रिmया स्थगित भएकाले उनीहरूको निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता नभएको तर दैनिक अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर निवेदन दिने गरेको बताए।
स्थानीय तहकै माग अनुसार सरकारले दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारी रित्तिँदै गएका छन्। मन्त्रालयले दोहोरो सहमतिको निवेदन मागेर २०७८ साल भदौमा ७८४ जना, सोही वर्ष चैतमा ५१४ जना कर्मचारीलाई अन्तरस्थानीय तह सरुवा गरेको थियो।
उनका अनुसार सोही नजिरका आधारमा फेरि घरपायक नपरेका कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्ने माग राख्दै निवेदन दिएका हुन्। चार वर्षअगाडि स्थानीय तहले राखेका ती कर्मचारीमा ६५ प्रतिशत प्राविधिक र केही प्रशासन सेवाका रहेका छन्। यसअगाडिकै नजिरका आधारमा आफूहरू सरुवा हुन पाउनुपर्ने माग निवेदकहरूको रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
