काठमाडौं, जेठ ३। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बहिर्गमित अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको योजनामा रोक लागेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले माओवादी सशस्त्र विद्रोहका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उक्त योजनामा रोक लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ भने जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ । आरणसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट सुनुवाइ गरेका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले न्यायाधीश रेग्मीको इजलासबाट तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी भएको बताए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
