काठमाडौं, जेठ ६ । सरकारले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने भएको छ । पाँच वर्षअघि पनि सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले फेरि शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।
सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष हुँदा पनि उक्त ऐन आउन सकेको छैन । हालसम्म २०२८ सालकै शिक्षा ऐनबाट काम चलाइरहेको अवस्था छ । विगतका हरेक सरकारले यो ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । अघिल्लो सरकारले शिक्षा विधेयक तयार गरेको थियो । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामन्त्री र सचिव जिम्मेवार नबन्दा ऐन ल्याउन ढिलाइ भएको आरोप लगाए।
यसै गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्ति एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने, विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई विस्तार गर्ने तथा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लग्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, ‘हाम्रो स्कुल, बनाऔँ राम्रो स्कुल’ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाउने, सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाउने, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिने तथा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा हरेक प्रदेशभित्रका विशिष्टीकृत विषयबाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एकै विश्वविद्यालयको छाता अन्तर्गत रहने गरी पुनः संरचना गर्ने तथा उच्च शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बढाइने विषय समावेश गरिएको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाइने, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन र शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन गरिने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिने सरकारी नीति छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
