काठमाडौं, जेठ ७ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा टुक्रयाउने गरी तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा अध्ययन र स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अहिले मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनले नियमन गरिरहेको र छुट्टाछुट्टै ऐनमार्फत सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा नियमन गराउने विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए।
“हाल उड्डयन क्षेत्रको सञ्चालन र नियमन एउटै निकायले गर्दै आएको छ,” उनले भने, “यही कारण देखाएर युरोपेली सङ्घ (इयु)ले नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीमा राख्दै आएकाले छुट्टाछुट्टै ऐन निर्माणका लागि विधेयक अध्ययन तथा स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।”
उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रीपरिषद् हुँदै संसद्मा लगिने जानकारी दिए।
२०७० मङ्सिर २० गतेदेखि नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवाका विमान इयुअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न प्रतिबन्धित छन्। इयुले प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचनालाई नियामक र सेवा प्रदायक छुट्टाछुट्टै निकायका रूपमा विभाजनलाई अनिवार्य सर्त मान्दै आएको छ। इयुको मुख्य चासो प्राधिकरण ऐन र यसले लिने संरचनागत परिवर्तनमा केन्द्रित रहँदै आएपछि एक दशकदेखि नेपालमाथिको प्रतिबन्ध हट्न सकेको छैन।
इयुको मुख्य चासोबीच ती दुई विधेयक गत वर्ष संसद्मा दर्ता नभई फिर्ता भएका थिए। अहिले वायुसेवा कम्पनी, विमानचालक, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र हवाई सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई अनुमति दिने र विमानस्थल सञ्चालन, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलगायतका सेवा दिने काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ। छुट्टाछुट्टै ऐन बने देशभरका सबै विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत तथा व्यवस्थापनको काम सेवा प्रदायकतर्फ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्ने छ।
त्यस्तै समग्र हवाई सेवाको नियमन, कम्पनी तथा वायुयान दर्ता, उडान अनुमति, हवाई दुर्घटना छानबिनलगायतका पक्षको नियमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले गत भदौमा प्राधिकरणलाई बुझाएको सेफ्टीसम्बन्धी अडिट प्रतिवेदनमा सेवा प्रदायक र नियामकको काम छुट्टाछुट्टै निकायबाट हुनुपर्ने विषय उठाएको थियो। सेवा दिने र नियमन पनि एउटै निकायले गर्दा प्रभावकारी काम नहुने भन्दै आइकाओले प्राधिकरण छुट्टिनुपर्ने विषय बारम्बार उठाउँदै आएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
