काठमाडौं, जेठ ८ । सरकारले विभिन्न फौजदारी मुद्दामा जेलमा रहेकालाई छुट दिन ‘सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ जारी गरेको छ। मुलुकी कार्यविधि संहिताबमोजिम जारी गरिएको निर्देशिका दुरूपयोग गरे दुर्घटना निम्तिन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परामर्शमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा सजाय छुटको व्यवस्था गरेको छ। कसुर लागेका व्यक्तिले कसुर स्विकारेर अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष प्रमाण जुटाउन सहयोग गरे सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९’ को दफा ६६, ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ को दफा २६, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४’ को दफा ४४ मा रहेको तहकिकातको कामकारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आफ्नो साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरे सजायमा छुट दिन मागदाबी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले विभिन्न फौजदारी मुद्दामा जेलमा रहेकालाई छुट दिन ‘सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ जारी गरेको छ।
त्यसैगरी ‘लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३’ को दफा १८ (ग), ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४’ को दफा २१, ‘संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०’ को दफा २१ अनुसारको कसुरमा अभियोग लागेका कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरे, कसुरमा प्रमाण जुटाउन, गिरोहरमतियारलाई पक्राउ गर्न सघाए सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘मुलुकी फौजदारी संहिता’को दफा ४७ र ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४’ को दफा ३३ बमोजिम सजायमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सजाय छुटको व्यवस्थाले मुद्दाको चाप घटाउने, खर्च घटाउने दाबी गरे। कुनै पनि नयाँ विषय आउँदा केही चुनौती भने हुने उनले बताए। ‘सजाय छुटको व्यवस्थाले वादी, प्रतिवादी र राज्यको पैसामा बचत हुने, मुद्दालाई छिटो निरूपण गर्ने, अपराध अनुसन्धानमा सही ठाउँमा पुग्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने, ‘ठुला संगठित अपराधमा मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न सघाउ पुग्नेछ।’ नागरिक दैनिकबाट
