काठमाडौं, जेठ १० । सिंहदरबारका मन्त्रालयदेखि अन्य अधिकांश सरकारी कार्यालयका हाकिमहरू नीति निर्माण गर्न तथा सेवा प्रवाह दिन छोडेर अधिकांश समय मिटिङमा व्यस्त हुने गरेका छन् । मन्त्रालयमा सचिव सहसचिव जुनसुकै समयमा पनि मिटिङमा व्यस्त हुने गर्दा सेवाग्राहीहरू उच्च पदस्थलाई भेट्न पाउँदैनन् । सचिव सहसचिवलाई भेट्न घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
मन्त्रालयमा दिनहुँजसो मिटिङ हुने भए पनि मिटिङले गरेकामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्णय कार्यान्वयन नै नहुने गरेको सरकारी अधिकृतको दाबी छ । सचिव सहसचिवको लगातारको मिटिङले मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत तथा खरिदार सुब्बालगायतका कर्मचारीहरू नै अचम्ममा पर्ने गरेका छन् ।
यतिसम्म कि मुख्य सचिवको अध्यक्षतमा हुने सचिव बैठककै कैयौं निर्णयहरू कार्यान्वयन नभई त्यसै थन्कने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक शाखा अधिकृतका अनुसार सचिव बैठक नियमित भए पनि बैठकले गरेका कैयौं निर्णयहरू त्यसै अलपत्र पर्दै आएका छन् । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने सचिव बैठकले गरेका निर्णयहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको भए पनि त्यस सम्बन्धमा कहिल्यै कुनै अनुगमन नहुने गरेको ती शाखा अधिकृतको भनाइ छ ।
नीति निर्माण तहमा समेत पहँुच राख्ने सिंहदरबारका सचिव सहसचिवहरू लगातार मिटिङमा व्यस्त हुने गर्दा पनि जनसरोकारका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा अत्यधिक विकृति छ, जनताहरू महँगीको मारले आक्रान्त छन् तर सचिव सहसचिवको दिनहुँको बैठकले जनताका यी समस्या समाधान गर्ने विषयमा ठोस पहल र निर्णय गर्न सक्दैन’ –प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । कैयौं सचिव सहसचिव बाहिरी काममा व्यस्त हुँदा पनि उनीहरू कार्यालयकै मिटिङमा व्यस्त भएको भन्दै सन्देश दिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
मिटिङमा मात्रै वार्षिक करोडौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ भने मिटिङबाट हुने ८० प्रतिशत निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । प्रशासकहरूले कैयौं मिटिङ मन्त्रालयमा गर्न छोडेर महँगो तारे होटलमा समेत गर्ने गरेको बताइन्छ ।
सेवा ग्राहीको अनुभवमा मन्त्रालयका हाकिमहरू न त सेवाग्राहीको काम राम्ररी गर्छन् नत महत्वपूर्ण नीति तथा योजनाहरूको प्रस्ताव नै तयार पार्छन्, उनीहरू त कसरी हुन्छ मिटिङको नाममा समय कटाउन खप्पिस छन् । अधिकांश उच्च पदस्थहरूले आफ्नो र निकटहरूको स्वार्थलाई बढी ध्यान दिने गरेको बताइन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको सात वर्ष पुगिसक्दा समेत मन्त्रालयका सचिव सहसचिवहरूको प्रवृत्ति उस्तै रहेको देखिन्छ । ‘कैयौंमा केन्द्रीकृत सोच र शासकीय सोच अत्यधिक छ, सेवाको भावना भएका सचिव सहसचिव अत्यन्तै कम छन्’ –सेवाग्राहीको आरोप छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
