काठमाडौं, जेठ १२ । यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय अहिले बहसको विषय बनेको छ ।
२०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सत्ता गठबन्धनको बैठक र संसद्मा चर्चा भएसँगै त्यसको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो । यस विषयमा संविधान पनि मौन रहेकाले कानुनविद्हरूको पनि फरकफरक राय रहेको छ । केही दिनअघि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भेटेर राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।
संघीय संसद्ले दुईदुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक २०७९ साउन १६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पहिलोपल्ट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाईएको थियो। दुवै सदनले दोस्रोपटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार असोज ४ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा सकिएको थियो ।
यस पृष्ठभूमिमा सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयक म्यादभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसको वैधानिक हैसियत कस्तो हुन्छ भन्नेबारे बुझ्ने काम भईरहेको ंराष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए । यस विधेयकको अस्तित्व के हुने भन्नेबारेमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरिहेको उनको भनाई छ । राष्ट्रपति पौडेलले एकपटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रस्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी आधार रहेको सार्वजनिक रूपमै बोल्दै आएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
