काठमाडौं, १२ जेठ । गैरसरकारी संस्था महासंघले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अंकुश लगाएको आपत्ति जनाएको छ । आज (शुक्रबार) महासंघले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि अंकुश लगाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो।
विकासको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार देश विकासमा मुख्यतः राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजगरि तीन क्षेत्रको राज्य निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान हुने गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले जनाएको छ । सोही मान्यताअनुसार नागरिक तथा सामाजिक संघ/संस्थाहरूले नागरिक समाजको तर्फबाट पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारीको भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको महासंघले जनाएको छ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका हरेक लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरु सँगसँगै नागरिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै महासंघले संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको धारा १७ स्वतन्त्रताको हक उपधारा २ (घ) बमोजिम संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको जनाएको छ।
संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे पनि हालसम्म पञ्चायती व्यवस्थाका समयमा बनेका नियम कानुनहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन–२०४९ द्वारा संचालित भैरहेका महासंघले जनाएको छ।
महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपालका नागरिक तथा समाजिक संघ/संस्थाहरू नाफा नकमाउने उद्देश्यले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भई सचेतना, जागरण, सामाजिक परिचालन, स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, समुदायको आयआर्जन, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनलगायतका विभिन्न सामाजिक विषयमा ग्रामीण दुरदराजसम्म सेवा प्रवाह गर्दै स्थानीय तथा राष्ट्रियरूपमा सरकारका साझेदार भई काम गरिरहेका छन्। जसका कारण मानव विकास सूचाङ्क, रोजगारी श्रृजना, सुशासन जस्ता महत्वपूर्ण काममा योगदान पुर्याएको नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत स्मरण छ। गैर नाफामुलक विशुद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूले संस्थाका सदस्य तथा स्वयंसेवक परिचालन र नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषद्को स्विकृतिमा वैदेशिक अनुदान सहायता लिई समुदायको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकालागि कार्य गर्दै आईरहेका छन्। जुन अनुदान सहायताले राज्यलाई व्ययभार नपारी राष्ट्र र समुदायको विकासमा योगदान पुर्याएको सर्वविदितै छ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिक संघ÷संस्थामैत्री कार्यमूलक वातावरण निर्माण गर्नुको साटो मुनाफारहित सामाजिक संघ/संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र संकुचन हुनेगरि नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुले मुनाफारहित संघ/संस्थालाई नाफा कमाउने निजी तथा व्यवसायिक संस्था तथा कम्पनीसरह विभेदपूर्ण व्यवहार गरि आतंकित बनाउने कार्य गरेको भन्दै महासंघ गम्भिर भएको जनाएको छ।
नेपाली नागरिक तथा सामाजिक संघ/संस्थाहरूका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू तथा आवश्यकत्तालाई मध्यनजर गर्दै समाधानका लागि महासंघले सरकारसमक्ष विभिन्न मागसमेत राखेको छ । जसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भईसक्दा पनि पञ्चायतकालिन ऐन नियमबाट संघ/संस्थाहरू सञ्चालन भइरहनुपरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरि समयसापेक्ष सामाजिक विकास ऐन ल्याई सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र बनाउनुपर्ने रहेको छ ।
यस्तै, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका गैरनाफामुलक अर्थात मुनाफा नकमाउने सामाजिक संस्थाहरूले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान रकमबाट विगतमा सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रममा विश्वव्यापी मान्यताविपरित आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुले भ्याट दायित्व सृजना गरि करोडौँ रकम माग गरि सम्पूर्ण संघ/संस्थाहरूलाई जीवनमरणको अवस्थामा पुर्याउनेगरि गरेको कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने पनि महासंघको अर्को माग रहेको छ ।
नेपालका मुनाफारहित सामाजिक संस्थाहरूलाई विभिन्न सरकारी निकायहरुले दोहोरो अर्थ लाग्ने ऐन, नीति तथा नियमलाई आफूअनुकुल प्रयोग तथा व्याख्या, एउटै सवालमा कार्यालयपिच्छे फरकफरक नियम र पूर्वाग्रही व्यवहारका कारण कार्यमुलक वातावरण खस्किँदै गएको साथै नेपालमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले द्विपक्षिय, बहुपक्षिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्थाहरूका सन्दर्भमा कार्यमुलक वातावरण बनाउन अर्को माग गरेको छ ।
यस्तै, देशमा विभिन्न माध्यमबाट आउने वैदेशिक सहायताहरु के/कति आएको छ, कुन–कुन निकायमार्फत आएको छ भन्ने स्पष्ट हुन नसकेकाले वैदेशिक सहायताका सवालमा एकद्वार नीति बनाई समाज कल्याण परिषद्लाई अधिकारसम्पन्न बोर्डकारूपमा विकास गर्न पनि महासंघको माग छ ।
राजनीतिक अधिकार प्राप्ती भैसकेको उल्लेख गर्दै महासंघले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तीका सन्दर्भमा स्वदेशी पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी सामाजिक उद्यमशिलता ऐन ल्याउन पनि माग गरेको छ ।
महासंघले अघि सारेका मागहरूलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिई तत्काल समाधानका लागि आवश्य पहलकदमी नगरे आन्दोलनका थप कदम चाल्ने बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाहरूले पाउने अनुदान आफ्नो नभएको र उत्तरदायित्वमात्र आफ्नो भएको हुँदा त्यसमा भ्याट तिर्न कुनै हालतमा नसकिने बताए । संस्थाहरूलाई दिइने वैदेशिक अनुदान भनेको ऋण नभएको र सहायता भएको बताउँदै उनले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करहरू तिरेर आफ्ना कामहरू गरिरहेको दाबी गरे।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको सचिव भवराज रेग्मीले २०६० सालदेखि ०७८ सालसम्म सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार संस्थाहरूले १३ प्रतिशत भ्याट सरकारलाई तिरिरहेको उल्लेख गरे । तर, उनले कर कार्यालयले सामाजिक संस्थाहरूलाई आतंकित बनाउने कार्य गरेको आरोप लगाए।
उनले भने,‘सामाजिक संस्थाहरूले लिएको सबै बजेट रकम कार्यक्रमहरू कोभिडको समयमा विपद्को समयमा गाउँ समुदायमा गएर विपन्न अति गरिब अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहायता दिने, खानेपानी सरसफाइ, बिद्यालय सहयोग, गरिबी निवारणका कार्यक्रहरू गरेर पैसा खर्च गरेका छन्। उनीहरूले लिएको रकममा सबै तिर्नुपर्ने करहरू सङ्कलन गरेर कर बुझाएको छ।’
उनले मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत विभागका कर्मचारीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताइरहँदा आफूहरूले अन्याय नहुने ऐन कानून ल्याइदिनुस् भन्दा केही सहयोग नगरेको आरोप लगाए । सामाजिक संस्थामाथि ठूलो अन्याय भएको र अन्याय गरिएको उनको आरोप रहेको छ । उनले विश्वव्यापी नियमअनुसार अनुदानमा कतैपनि भ्याट नलाग्ने दाबी गरे ।
आफूहरूले गाउँगाउँमा सामाजिक अभियान चालेर सहयोग गरिरहँदा राज्यले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बिदेशी बनाउने तयारी गरिरहेको उनले आरोप लगाए । उनले सामाजिक संस्थाहरूबाट आफूहरूले भ्रष्टाचार नगरेको र गरेको प्रमाणित भए कारवाही भोग्न तयार भएको बताए।
महासंघका कोषाध्यक्ष नानीमाया थापाले संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता र स्वयक्तताको कुरा गरेको बताउँदै राज्यले गैरसरकारी संस्थाहरूले ल्याएको अनुदानमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर नागरिक क्षेत्रलाई संकुचन गरिएको गुनासो पोखिन् ।
आजै माइतीघर मण्डलामा आफूहरूले प्रदर्शन गरेको भन्दै उनले राज्यले आतङ्क फैलाएको आरोप लगाइन् । देश रूपान्तरणका लागि सामाजिक संस्थाहरूले ठूलो भूमिका खेलेको उनले दाबी गरे । यो भूमिकालाई साथ दिने हो भने सरकारले संस्थाहरूमाथि लगाएको अंकुश हटाउनुपर्ने उनको माग छ।
यस्तै, अर्जुन भट्टराईले गैरसरकारी संस्था महासंघका मुद्दाहरू ७७ वटै जिल्लाहरूबाट उठाइरहेको बताए। उनले भने,‘सबै जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’ उनले आजबाट आन्दोलन सुरू भएको र आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।
