काठमाडौं, जेठ १४ । लामो समयदेखि हतियार खरिद गर्न नसकेको नेपाल प्रहरीलाई यसपटकदेखि सरकारले नियमित बजेट व्यवस्था गर्न लागेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको नियमित लबिङ र गृह मन्त्रालयको आग्रहमा सरकारले प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि बजेट छुट्याउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
संगठनलाई तालिम, भिड नियन्त्रण तथा अन्य प्रयोजनका लागि अत्यावश्यक पर्ने हतियार खरिदका लागि प्रहरीले लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आए पनि सफल हुन नसकेको अवस्थामा यसपटक अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटमै सो व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
‘प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि बजेट छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ, अन्यथा भएन भने यसपटक प्रहरीले सोही बजेटबाट हतियार खरिद गर्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले यो विषयमा आफू जानकार नभएको बताए।
उनले आफूले भर्खरै मात्र प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेकाले यो विषयमा जानकारी नभएको बताए। ‘आर्थिक विषयमा म त्यति जानकार छैन, भर्खरै मात्र प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेको छु, कतिपय विषय बुझ्दैछु’, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कडायतले भने, ‘प्रहरीले हतियार किन्न बजेट देऊ भन्दै हिँड्ने कुरा भएन। यसबारे सरकारले नै थाहा पाउने विषय हो। बजेट कसरी दिने भन्ने नेपाल सरकारको विषय हो।’
बन्दुक, ९ एमएम पेस्तोल, फोल्डिङ सर्ट गन, गोली, प्लास्टिकको गोली, अश्रु ग्यासलगायत विस्फोटक पदार्थ र हतियार आवश्यक रहेकाले तत्कालै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले लबिङ गरिरहेको थियो। धिरजप्रताप सिंह आइजिपी हुँदा अघिल्लो वर्षको असारमा ८४ करोड रूपैयाँबराबरका हतियार आवश्यक रहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइए पनि बीचमै रोकिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत खुवाउन नसक्ने अवस्था आएकाले हतियारका लागि बजेट व्यवस्था गर्न नसकिने जवाफ पठाए पनि प्रहरीले शान्तिसुरक्षाजस्तो विषयमा सम्झौता गर्न नसकिने अडान राखेको थियो। यो विषयमा प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा पनि लबिङ गरिरहेको थियो।
गृह मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको स्रोतले जनाएको छ।विगतमा रकमान्तर गरेर बजेट निकासा गरी हतियार खरिद गर्न लाग्दा चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरीले नियमिति बजेटबाटै खरिदका लागि लबिङ गरेको स्रोतले जनाएको छ। नागरिक दैनिकबाट
