काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले गत वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम र संशोधितभन्दा बढी हुनेगरी साढे ४ खर्बको घाटा बजेट ल्याएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल खर्च १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको हो । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएकोमा विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत २ खर्ब ४४ अर्ब घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडको बजेट संशोधन गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुने अनुमान अर्थमन्त्री महतले गरेका छन् ।
घाटा बजेट पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड लिने र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाश शरण महतले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउनेगरी बजेट ल्याएको दाबी गरे । आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको पनि उनले बताए ।
बजेट कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा अर्थमन्त्री महतले गरेका छन् । गत वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेकामा अहिले २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र हुने संशोधन गरेका छ । मूल्यवृद्धि भने गत वर्षकै जस्तै ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेको छ । तर, चालू आवमा मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने दाबी पनि बजेटले गरेको छ ।
बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । सरकारले यसपालि हालसम्मकै सवैभन्दा बढी बजेट कृषि क्षेत्रलाई दिएर कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको घोषणा गरेको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री महतले पटकपटक दोहो¥याएका थिए ।
नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै सिमेन्ट, डन्डी, जस्ता पाताको छुट खारेज गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । देशभित्रको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अर्थतन्त्र शिथिल र सुस्त रहेको बेला ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नजाने र मध्यावधिमार्फत संशोधन गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
गतवर्षको बजेटले कटौती गरेको सांसद विकास कोषलाई पुनरावृत्ति गरेर सांसदहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने र मतदाता रिझाउने मेसो मिलाएको छ । यद्यपि, सरकारले यो बजेटलाई सम्मृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय लक्षित हुने उल्लेख गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
