काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्यमीता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारीसधानमा इन्धन, सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण, सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचार लगायतका सामान तथा प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ।
साथै कर्मचारीहरूले खादै आएका विभिन्न प्रकारका भत्ता कटौती गर्ने निर्णय घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले अबदेखि सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई मापदण्डअनुसार इन्धनवापत नगद नै प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालनमा भइरहेको बढ्दो खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको सट्टा स्वीकृत गरिएको मापदण्ड अनुसार एकमुष्ट रूपमा नगदै प्रदान गर्ने महतले बताएका छन्।
महतले कर्मचारी तथा सरकारी पदाधिकारीको सरकारको तर्फबाट हुने विदेश भ्रमणमा पनि कडाइ गरेका छन्। नेपाल सरकारको तर्फबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने महततले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका छन्। बजेटमा महतले कर्मचारीहरूले खाइपाइ गर्दै आएको सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका विभिन्न नामका सुविधा तथा भत्ता आगामि आर्थिक वर्षमा खारेज गर्ने जनाएका छन्।
साथै उनले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने जनाएका छन्। यसैगरी, आगामी आवमा सरकारी कार्यालयहरूमा फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगरिने पनि उनले घोषणा गरेका छन्। सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न महतले आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने घोषणा गरेका छन्। वजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले विगत ५ वर्षदेखि अड्किएको संघीय निजामती सेवा ऐन आगामि आर्थिक वर्ष २०८०(८१मा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
वजेट वक्तव्यमा महतले प्रशासन ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका हुन्। ‘संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी निजामती सेवालाई सक्षम, सुद्धृढ, सेवामूलक र व्यावसायिक बनाइनेछ,’ महतले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तथा व्यवस्थित गरिनेछ।’ महतले उच्चस्तरीय तलब आयोगको सिफारिसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लग्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
वजेट बक्तव्यमा महतले भनेका छन्, ‘नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाइनेछ।’ वजेट भाषणमार्फत महतले कागजरहित सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नागरिक दैनिकाबाट
