काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले संघीय शासन प्रणाली अनुरूप संघ र प्रदेशमा प्रहरी समायोजन कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत संघीयताअनुरूपको प्रहरी समायोजन गर्ने जनाएको हो।
यस्तै बजेटमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल, व्यावसायिक, दक्ष, आधुनिक र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै लगिने, संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसा, साइवर अपराध र लागु औषधको अवैध ओसारपसार लगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा नविनतम् प्रविधिको प्रयोग गरिने विषय पनि समेटिएका छन्।
यस्तै प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबलाई स्तरोन्नती गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा लगायतका सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै अध्यागमन सेवालाई सरल, सहजर प्रभावकारी बनाउन नवीन प्रविधिको प्रयोग गरिने, अध्यागमनमा इ–गेटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ।
बजेटमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको भूमिका अझै बढाउँदै लगिने उल्लेख छ। पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिमकेन्द्रलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्दै लग्ने, मुलुकमा आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रम, मास क्याजुयल्टी ट्रिटमेन्ट सेन्टर निर्माण र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यस्तै नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि सक्षम बनाउने गरी नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गरिने र राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र वफादार युवा जनशक्ति विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइने बुँदा पनि बजेट वक्तव्यमा समेटिएका छन्।
