Logo

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली भन्छन्ः ‘राष्ट्रपतिबाट संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन भयो’



काठमाडौं, १७ जेठ । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञावलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान र संसदीय पद्धतिको उल्लङ्घन गरेको अरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको केही समय अगाडि नेपालको आन्तिरिक विषयलाई बाह्य पक्षसँग जोडेर संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिको टेवलमा रहेको विधेयक अस्तित्वमा नरहने उनको दाबी छ । संसद्को विशेषाधिकार मिचेर प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने नयाँ नजिर बसेको उनको दाबी छ ।

‘आजबाट नयाँ नजिर बसाउन खोजियो– प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने । प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन हो र यसले संसदको विशेषाधिकारमासमेत क्षति पुगेको छ,’– उपमहासचिव ज्ञवालीले भनेका छन् ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञावलीले यस्तो लेखेका छन्ः

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रियाहरु छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि ‘विधेयक’ को औपचारिकता प्राप्त गर्ने उक्त दस्ताबेजको ‘डिपोजिटरी’ निकाय दुईवटा मात्रै छन्, सङ्घीय संसद र राष्ट्रपति कार्यालय । विधेयक कि प्रतिनिधिसभामा हुन्छ कि राष्ट्रियसभामा, या त सम्बन्धित संसदीय समितिमा । त्यसबाहेक सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको टेबुलमा हुनसक्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रशासनिक प्रक्रियाका क्रममा । राष्ट्रपतिले निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण गर्ने या फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिको टेबुलमा रहेको अवस्था बाहेक विधेयक अन्यत्र अस्तित्वमै हुँदैन । तर आजबाट नयाँ नजिर बसाउन खोजियो– प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने ।

प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन हो र यसले संसदको विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको छ । अत्यावश्यक छ भन्ने लागेको भए सरकारलाई विधेयक संसदमा ल्याएर पुनः प्रमाणीकरण गर्न के चिजले रोक्यो ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अगाडिमात्रै गरिएको बलमिच्याईँले कानुन निर्माणजस्तो कुनै पनि मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषयलाई पनि बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ, जुन नितान्त गलत अभ्यास हो । File Photo/Reporters Nepal 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot