काठमाडौं, जेठ १८ । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण रोकिँदै आइरहेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणप्रति विपक्षीको विरोध र सत्ता पक्षको समर्थन देखिएको छ ।
संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोजमा प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् । तर, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गत १२ जेठमा निर्णय गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि सोही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गर्दै जारी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ को उपधारा ९२०, ९३०, ९४० र धारा ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको जनाएको छ । संविधानका ती धारामा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य गर्ने उल्लेख छ । पहिलोपटक संसद्ले नागरिकता विधेयक १६ साउन २०७९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । तर, सो विधेयकका केही विषयप्रति असहमति राख्दै भण्डारीले २९ साउन २०७९ मा आफ्नो सन्देशसहित संसद्लाई नै फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।
त्यसपछि पुनः संसद्ले दोस्रोपटक नागरिकता विधेयकलाई पहिले जस्तै हुबहु पारित गर्दै २० भदौ २०७९ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । त्यसपछि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी रोकेरै राखिदिएकी थिइन् ।
तर, २५ फागुन २०७९ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएर आएका पौडेलले ९ महिनाअघि राष्ट्रपति कार्यालय आएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति निर्वाचित भएदेखि नै पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सत्तारूढ दलबाट दबाब थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सत्तारूढ दल र विपक्षी दलको फरकफरक धारणा आइरहेको छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूले नागरिकता विधेयक पारित हुनु जायज भएको प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा सत्ताबाहिर रहेका दलहरूबाट भने विधेयकको विरोध भएको छ । राजधानी दैनिकबाट
