काठमाडौं, जेठ १८। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ ।
मन्त्रालयको सो व्यवस्थापनसँगै वैदेशिक रोजगारका लागि अनिवार्य मानिएको श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन पनि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताबाट हजारौं सर्वसाधारणले छुटकारा पाएका छन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै श्रम स्वीकृतिको काम पनि स्थानीय तहमा हुने गरी व्यवस्था मिलाएको हो । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयबाट दिइने सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री समेत बनाइएको र यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा आफ्नै ठाउँमा बसेर सुलभ र सरल रूपमा पाइरहको बताए।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, भरपर्दो, पारदर्शी तथा सहज बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना सरोकारवालासम्म पुप्र्याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनश्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने कार्य स्थानीय तहबाटै थालिएको जानकारी दिएको छ ।
सो कार्य ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत भइरहेको जनाइएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
