काठमाडौं, १८ जेठ । सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपाल संघर्ष समितिले सडक संघर्षको घोषणा गरेको छ । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी जेठ २० गते आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । संघर्ष समितिले आगामी जेठ २० गते मध्यान्ह १२ बजे देशभरका पीडित बचतकर्ताहरुलाई माईतीघर मण्डलामा सहभागी हुनसमेत आग्रह गरेको छ । सहकारीको ठगीविरुद्ध एकबद्ध भएर आन्दोलन नगरेसम्म सरकारले सहकारीका सञ्चालकहरुलाई संरक्षण दिइरहने उनीहरुको भनाई छ ।
सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीबाट पीडित भएका उज्जवल सत्यालले आफू सहकारीबाट भन्दा पनि सरकारबाट पीडित भएको अनुभूति भइरहेको बताए । सरकारले आर्थिक कारोबारको जिम्मा दिएपछि त्यसको उचित ढंगले नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।
‘मैले आफूलाई सहकारी पीडितभन्दा पनि सरकार पीडित भन्न थालेको छु । सरकारले सहकारीका काँधमा बन्दुक राखेर जनतामाथि पड्काएको हो । आर्थिक कारोबार सुरु गरेर ल्याएर हामीलाई बुझाउ भनेको हो सरकारले ?’– उनले भने ।
आफ्नो बचत फिर्ताको लागि उजुरी गर्न विभिन्न निकायमा धाउँदा धेरै सास्ती भोग्नुपरेको र सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको उनको गुनासो छ । सहकारी विभागदेखि उच्च अदालतसम्म धाउँदासम्म एकले अर्को निकायलाई देखाएर पन्छिन खोजेको र आफूहरुले बचत फिर्ता नपाएको उनले बताए । सहकारी सञ्चालकहरुले उच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेर बचतकर्ताकर्ताको रकम फिर्ता नदिएको उनले बताए ।
‘म सहकारी विभाग गएँ । त्यहाँबाट हेटौडा जानुस् भन्नुभयो । हेटौडा गयौं । हेटौडाले सिआईबी जानुस् भन्यो । सिआइबी गयौं । सिआईबीले हामीले गर्नुपर्ने काम सबै गरेका छौं, तपाई अदालत जानुहोस भन्यो । जिल्ला अदातलले हामीले सबै निर्णय सुनाईसक्यौं, अब तपाई उच्च अदालत जानुस् भन्छ । हामी उच्च अदालत पाटन गयौं । उच्च अदालत पाटनको आदेश रकम तिर्नुपर्ने मान्छेले मानेन । अदालतको आदेश नमाने पनि हुने रहेछ ?’– उनले प्रश्न गरे ।
सहकारीको ठगीका विषयमा आफूहरुले मन्त्रीसम्म कुरा पुर्याउदा पनि आश्वासनमात्रै पाएको उनले बताए ।सरकारको तीन खम्बे नीतिको एउटा खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी सरकारको नियमन नहुँदा बदनाम भएको उनले बताए ।
अर्का पीडित वक्ता डा. सुरेशकुमार सिंहले सहकारीले गरिब र सर्वसाधारणसँग लुटिरहँदा सरकार मुकदर्शक भएर हेरिमात्रै बसेको आरोप लगाए । सरकारले पीडित पक्षको कुरा सुन्नपनि नचाहेको उनको अरोप छ ।
आफू पेशाले मेडिकल डाक्टर भएर पनि सहकारी संस्थाबाट पीडित हुनुपरेको बताए । ‘हामीले आफ्ुनो पैसा फिर्ता नपाउने कहाँको नियम हो ? उहाँहरुलाई समाउने कुनै नियम छैन भने किन शुल्क लिएर सरकारले संस्था दर्ता गर्ने ?’– उनले प्रश्न गरे ।
सहकारी सञ्चालकहरुलाई सरकारले ठगी खाने लाइसेन्स दिएको उनको आरोप छ । सहकारीबाट ठगिएका हजारौं बचतकर्ता न्यायको पक्षमा रहेको र यस विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । सहकारीको व्यवहारले राम्रो काम गरिरहेको मान्छेले पनि नराम्रो गर्नेतर्फ सोच्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा पीडित बनेका अर्का वक्ता खगेन्द्र काफ्लेले बचत रकम फिर्ता नपाउँदा आफूहरुको दैनिकीमै असर परेको बताए । आफू ओरेन्टल सहकारीबाट पीडित बनेको उनको भनाई छ ।
‘सरकारले स्विकृति दिएको संस्थामा पैसा राख्दा फिर्ता नपाएकाले हाम्रो दैनिकी चलाउन गाह्रो भएको छ । सरकारलाई व्यूँझाउन हामी एक जुट भएका छौं । म ओरेन्टल सहकारीबाट पीडित निक्षेपकर्ता हुँ,’–उनले भने ।
ओरेन्टल सहकारीले २०६९ सालदेखि आठ हजार जति बचतकर्ताको पाँच अरब भन्दा बढि रकम फिर्ता नगरेको उनको आरोप छ । यसका लागि आफूहरु सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेपनि समस्याको समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।
एकताबद्ध भएर सरकारलाई धक्का नदिएको खण्डमा निदाएको सरकार नव्युँझने भएकाले आफूहरु आन्दोलनमा जुटेको उनले बताए ।
ओरेन्टल सहरकारीबाटै पीडित भएका अर्का वक्ता डा. नारायणहरि गजुरेलले सरकारले आर्थिक कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएर सहकारीलाई नियमण र नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
‘सरकारबाट स्वीकृती भएको सहकारी भनेर बोर्ड राखे । सरकारको विश्वासको आधारमा हामीले सहकारीमा पैसा राख्यौं । तपाईँजस्तो मान्छेले किन सहकारीमा राखेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो भनेर प्रश्न गरे । दर्ता र काम गर्ने अनुमति दिने तर जिम्मा नलिन काम गर्यो,’– उनले भने ।
गोलबद्ध भएर अगाडि बढेको खण्डमामात्रै समस्याको समाधान हुने उनको भनाई छ । आफूहरु सडकमा आन्दोलन गर्ने, सहकारी विभाग घेराउ गर्नसमेत तयार रहेको उनले बताए । सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकबाट हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । भागेका सहकारीलाई सरकारले समातेर पीडितको रकम असुलीमा सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । सहकारीमा ठगी गरेर भागेकाहरु राजनीतिक संरक्षणका कारण उन्मुक्ति पाइरहेको उनको आरोप छ ।
शंकरप्रसाद दाहालले पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सहकारी सञ्चालकहरुले सर्वसाधरणबाट रकम उठाई अपचलन गरिरहेको उनको अरोप छ । सरकारले अनुमति दिएको संस्थामा आफूहरुले बचत गर्दा पनि फिर्ता नपाउनु देशमा सरकार छैन भन्ने सन्देश भएको उनको भनाई छ । पीडितहरु अब सहकारी र सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिन तयार भएको उनले बताए । सहकारीका नाममा ठगेकाहरुलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘यो सरकारले लाइसेन्स दिएर, दर्ता नम्बर दिएर यो सरकारी किन खोल्न दियो ? के को लागि ? यो लुट्ने माध्यम भयो । सहकारी डिभिजनले यिनीहरुलाई किन नियन्त्रणमा लिएन ? नेपालभरि सहकारीका जो–जो बचतकर्ता छौं, अब हामी एकजुट भएर सडक संघर्षमा निस्कौं,’– उनले भने ।
सहकारी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समितिको नेतृत्वकर्ता देवराज घिमिरेले सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपाल संघर्ष समितिको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता रहेको बताए । आफूहरु सहकारीबाट मात्रै नभएर राज्यको नीतिबाट नै ठगिएको उनको भनाई छ । राज्यले नीति बनाएर नै जनता ठग्न छुट दिएको उनको आरोप छ ।
‘हामी सहकारीको माध्यमबाटमात्रै होइन, यो राज्यको नीति नै ठग नीति छ । राज्यले नियम बनाएर नीतिगत रुपमा जनता ठग्ने देश कही छ भने त्यो नेपाल हो,’–उनले भने ।
सहकारी सञ्चालक सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता रहेको उनको भनाई छ । ग्रामीण भेगमासमेत सहकारीले मल, विउ–विजनमा ठगी गरिरहेको उनको आरोप छ । सहकारीबाट ठगेकाहरु छाति फुलाएर हिँड्दापनि सरकार निरीह बनेको उनले बताए ।
अर्का वक्ता पुरुषोत्तम कार्कीले सहकारी सञ्चालक समितिका आफन्तको सम्पत्तिको छानविन गरी राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उक्त सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे । पीडितको पैसा फिर्ताको सरकारले ग्यारेन्टी लिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
अर्का वक्ता खगेन्द्रप्रसाद गिरीले नेपालमा दर्ता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संरक्षण, नियमण र आवश्यक अनुगमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमको सभापतित्व गरेकी सुनितासिंह राजभण्डारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको लागि धक्का दिनका लागि आन्दोलनको घोषणा गरिएको स्पष्ट पारिन् ।
