काठमाडौं, जेठ १९ । राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व रकम गैरकानुनी रूपमा मिनाहा गरेको अभियोगमा कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। राज्यले पाउनुपर्ने कर मिनाहा गरेको अभियोगमा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाललाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। क्षेत्राधिकारविपरीत कर मिनाहा गरेको अभियोगमा दुई मुद्दा लगाइएको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर हिनामिना अभियोगमा तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। इजलासले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा भने शर्मालाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार कसुर ठहर भएका दुई मुद्दाको सजाय निर्धारण जेठ २५ गते हुने छ। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा सुरुमा कसुर ठहर र सजाय निर्धारण पछि हुने कानुनी व्यवस्था छ। कसुर ठहर गर्ने इजलासबाटै बढीमा ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण हुने व्यवस्था छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर मिनाहामा पहिलो मुद्दा २०७४ साउन १ गते दर्ता गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कानुनविपरीत कर मिनाहा गरिएको विषय उठान भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। छानबिनपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।
अख्तियारले आयोगले अग्रिम कर मिनाहा गरेको, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक भएका कम्पनीको कर मिनाहा गरेको, दाबी नै नलिएका फर्मको पनि कर मिनाहा गरेको तथा करदाताले तिर्ने घोषणा गरेको करसमेत आयोगले मिनाहा गरेको अभियोग दाबी लिएको छ। आयोगको काम गर्ने अवधि समाप्त भएको अन्तिम मितिमा करदातालाई छुट दिएको आरोप अख्तियारको थियो। पहिलो मुद्दामा अख्तियारले १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८४२ रुपियाँ कर क्षेत्राधिकारविपरीत मिनाहा गरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ।
थप अनुसन्धानपछि अख्तियारले दोस्रो मुद्दा २०७८ असार ९ गते गरेको थियो। एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपियाँ बिगो दाबी दोस्रो मुद्दामा अख्तियारले गरेको छ। उक्त मुद्दामा पनि अख्तियारले आयोग पदाधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्र नाघेर कर मिनाहा गरेको आरोप लगाएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
