काठमाडौं, जेठ १९ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको कोटा थप गर्ने विषयमा कोरिया सरकार सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।
दक्षिण कोरिया सरकारको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाको आयोजनामा जेठ १२ देखि १९ सम्म इपिएसमार्फत कोरियामा पठाउने नेपाल र श्रमिक लिने देश कोरियाबिच भएको छलफलमा कोरियाली पक्ष नेपाली श्रमिकको कोटा बढाउन सकारात्मक भएको हो ।
नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको टोलीले कोरियाली पक्षसँग कोरियामा रोजगारी गरेर फर्किएका नेपाली श्रमिकको दिगो पुनस्र्थापनासम्बन्धी परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरियो ।
श्रम सचिव अर्यालको टोलीले दक्षिण कोरिया मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाका उपप्रमुख किमसुङ जआई र ग्लोवल इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सफरिङ स्किल्सका कार्यकारी निर्देशक लि–ब्युङ वुकसँग दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गरे ।
उक्त छलफलमा श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालबाट इपिएस प्रणालीमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउन प्रयोग गरिएको प्रविधि, सामाजिक सुरक्षामा सबै नेपाली श्रमिकको आबद्धता, श्रमिकको बिमालगायतका सुविधा, अकाल मृत्युको जोखिम न्यूनीकरण तथा शव व्यवस्थापनमा सहजता जस्ता विषयको सुधारका लागि पनि आग्रह गरे ।
छलफलमा कोरिया सरकारको ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सफरिङ स्किल्स र नेपाल सरकारको व्यावसायिक सिप विकास तथा तालिम प्रतिष्ठानबिचमा समन्वयात्मक सम्बन्ध विकास गरी सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने विषयमा कोरियाली पक्ष सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।
साथै दुई देशका प्रतिनिधिबिचको छलफलमा कोरियामा काम गरेर फर्किएका श्रमिकको वार्षिक विप्रेषणको पुँजीकरण र सामाजिक विप्रेषणको आन्तरिकीकरण गर्दै उनीहरूलाई दिगो रूपमा पुनस्र्थापना गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको बताइयो । नेपाल सरकारबिच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी इपिएसमार्फत सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक लग्न थालिएको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट
