काठमाडौं, जेठ १९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जारी भारत भ्रमणका क्रममा बुहप्रतीक्षित रहेको हवाई रुट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको विषयमा ठोस सहमति हुन सकेन ।
नेपालको मुख्य एजेन्डामा रहेका यी विषयमा भारत सहमतिमा आउन नसकेपछि अन्य ७ वटा विषयमा मात्र सम्झौता भएको बताइएको छ । नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो । त्यस्तै, पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने माग थियो भने सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका विषयमा समेत अनौपचारिक छलफल हुने बताइएको थियो ।
पञ्चेश्वरको परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्ने दुवै देशका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए पनि सम्झौतामा उक्त विषयले स्थान पाएको छैन । सीमा समस्या समाधानमा कसरी र कहिले गर्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएन भने नेपालको तर्फबाट महत्वका साथ उठाइएको एयर रुटका आग्रहलाई समेत ओझेलमा पारिएको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर बनाउनेलगायतका विषय विगतका भ्रमण र वार्ताहरूमा उठ्ने गरेका थिए । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारत भ्रमणका क्रममा यस परियोजनाबारे समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग २०७८ चैतमा छलफल गरेका थिए । भेटमा मोदीले पञ्चेश्वर परियोजनामा तीव्र गतिले अघि बढ्ने र त्यसको महत्वमा जोड दिएको बताए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री एक–अर्काको देशको भ्रमणमा जाँदा हरेक पटक पञ्चेश्वरको विषय उठाउने गरिएको इतिहास छ । ९ वर्षअघि पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले संसद्मा बोल्दै पञ्चेश्वर ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै, हैदरबाद हाउसमा भएको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच छलफलमा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको (ईपीजी) रिपोर्टबारे कुरा उठ्न सकेन । दुवै प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा ईपीजीबारे केही बोलेनन् भने भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले द्विपक्षीय छलफलमा (ईपीजी) का विषयमा छलफल नभएको बताए। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सहमतिमा तयार पारेको रिपोर्ट पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति छ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझेको छैन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
