काठमाडौं, जेठ १९। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्य सचिवले प्रशासन सुधारमा कुनै चासो नदिँदा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र भद्रगोल बन्न पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा नै प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता नदेखिँदा प्रशासन संयन्त्र दिनानुदिन भताभुंग बन्न पुगेको हो ।
प्रशासकहरू आफैंले पनि सुशासन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को धज्जी उडाउने काम गर्दै आइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत लापरबाही गर्दा कैयौं उच्च कर्मचारीहरूले समेत दुख पाइरहनु परेको छ । सचिव तथा सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरू हप्तौंसम्म जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायमा सहसचिवहरूले जिम्मेवारी नपाउँदा हाजिर गर्दै फर्कनुपरेको बताइएको छ ।
सरकारका अधिकृतहरूका अनुसार प्रशासनिक नेतृत्वले ऐन नियम र कानुमा नै भएको विषयमा स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा प्रशासन भताभुंग र भद्रगोल अवस्थामा पुगेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैले प्रशासनलाई थितिमा राख्न सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कैयौं सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू कामविहीन अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक संयन्त्र कामयावी बन्न नसक्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन नै कमजोर बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकृतहरूको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै सचिव डम्प गर्ने कार्यालयका रूपमा स्थापित गरिँदै आइएको छ ।
कुनै मन्त्रालयबाट कुनै सचिवलाई हटाएर अर्को सचिवलाई लैजानुपरेमा मन्त्रालयबाट हटाइएका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै ‘डम्प’ गरेर राख्ने गरिएको छ । अहिले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतहरूलाई समेत काजमा ल्याएर काम नदिई हाजिर गरेर मात्रै राख्ने प्रवृत्ति विकास हुन थालेको कार्यालयकै एक उपसचिवले बताए । ‘कसैलाई घरायसी काम परेमा कार्यालयमा आउँदै हाजिर गरेर फर्कनकै लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने अत्यन्तै खराब प्रवृत्ति देखिन थालेको छ, यसले सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत गम्भीर असर पु¥याउने निश्चित छ’ –प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती उपसचिवले भने ।
अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा हुने बेथितिहरूको बारेमा अनुगमन गरेर बेथिति सच्चाउन लगाउने मुख्य भूमिकामा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैं बेथितिमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायतका दर्जनौं कर्मचारी जिम्मेवारी नदिएर त्यसै राख्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय बदनाम बन्न पुगेको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सीपीए) ले पनि अन्य मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउँदा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सो मन्त्रालयको आलोचना हुन पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा कुनै स्पष्ट मापदण्ड र नीति अपनाउन सकेको छैन । उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीहरूले सरुवामा हस्तक्षेप गर्दासमेत मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व निरीह बन्न पुगेको आरोप लागेको छ । नेपाल समाचार दैनिकबाट
