काठमाडौं, २१ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवं राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदलाई निकास दिएको बताएका छन् ।
‘राष्ट्रपतिको कदम संविधानको मर्म अनुसार नै हो । सरकारले निर्णय गरेर दिएकाले संसदीय व्यवस्था सफल बनाउन उहाँले विधेयक अगाडि बढाउनुभएको हो । संसदबाट दुई-दुई पटक पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाउने परिपाटी बसाउनु हुँदैन । यसबाट संसद्को अपमान भएको होइन, मान सम्मान नै बढेको छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै डा. नेपालले भने ।
सल्लाहकार डा. नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम सुरु भएको बताए । सीमा विवाद समाधानका लागि बंगलादेश मोडलको चर्चा सुरु हुनु सकारात्मक रहेको उनको धारणा छ । उनले थपे, ‘भारत र बंगलादेशबीच लामो समयदेखिको सीमा विवाद २१ र १५१ वटा भूभाग आदानप्रदान गरेर टुंगिएको थियो । नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि त्यो मोडल पनि कामयाबी हुन सक्छ ।’
साथै उनले ऊर्जा क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण काम भए पनि ईपीजी प्रतिवेदनबारे चर्चा नहुनु दुःखलाग्दो भएको पनि बताए । डा. नेपालले भने, ‘ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले अस्वीकार गर्यो कि हामीले स्वीकार गर्ने स्थिति बनाएनौं ? भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली लिने कुरा आएको छ । त्यो भोलिको दिनमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । भोलि नेपालमै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था नआउन पनि सक्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालको ढुकुटीमा रहेको हजार र पाँच सय दरका आठ करोड बराबरका भारतीय नोटका विषयमा छलफल नहुनुको कारण पनि उनले प्रश्न गरे ।
