काठमाडौं, जेठ २१ । संघीय शासन प्रणाली अभ्यासमा आउनुभन्दा अघि अस्तित्वमा रहेको जिल्ला विकास समितिले उठाउन नसकेको ५ अर्ब २३ करोड रकम अझै पनि पेश्कीकै रूपमा रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार साविकका ७५ वटा जिल्ला विकास समितिले विभिन्न व्यक्ति, उपभोक्ता समिति, कार्यालय, निर्माण व्यवसायी र साविक गाउँविकास समितिलाई उपलब्ध गराएको पेश्कीमध्ये ५ अर्ब २३ करोड १४ लाख रुपैयाँ हालसम्म पनि फस्र्यौट हुन नसकेको हो ।
संघीय शासन प्रणाली अभ्यासमा आएसँगै साविक जिल्ला विकास समिति खारेज भई जिल्ला समन्वय समितिको रूपमा रहेका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा जिल्ला विकास समिति आर्थिक अधिकार र राजनीतिक अधिकार दुवै हिसाबले निकै शक्तिशाली अवस्थामा थियो ।
संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएर जिल्ला विकास समिति खारेज भएको वर्षौं बितिसक्दासमेत जिल्ला विकास समितिका नाममा रहेको ५ अर्बभन्दा बढी पेश्की रकम फस्र्यौट हुन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सो रकम फस्र्यौट हुने नहुनेमा अन्यौल पैदा भएको छ ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ५ अर्बभन्दा बढी रकम पेश्की रहन पुगेको हो ।
नियमअनुसार पेश्की लिने व्यक्ति वा संस्थाले काम सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र आफूले सम्पन्न गरेको कामको सम्बन्धमा खर्च प्रमाणित गर्ने आवश्यक बिल, भर्पाइ र कागजसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र कार्यालयले आवश्यक जाँचुबुझ गरी ७ दिनभित्र त्यस्तो पेश्की फस्र्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, त्यतिखेर जिल्ला विकास समितिबाट योजनास्वरूपको रकम लैजाने व्यक्ति, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायीले रकम लगे पनि काम सम्पन्न भएपछि समयमा नै बिल भर्पाइ बुझाउन नसकेकाले पेश्की रकम फस्र्यौट हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार त्यतिबेला दुवै पक्ष पेश्की फस्र्यौटको लागि संवेदनशील बन्न नसक्दा अहिले सो समस्या आएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
