काठमाडौं, जेठ २२ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार ऐनलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै लाखौँले नागरिकता पाउन केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा दायर रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसैबिच राजनीतिक दलका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोकेको नागरिकता ऐन लाखौँ नेपाली नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्मा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण भएपछि देशभरि लाखौँ नागरिकमा खुसी प्रवाह भएको बताए। पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री डा भीम रावलले भने नागरिकता ऐन प्रमाणीकरणका क्रममा राष्ट्रपतिबाट त्रुटि भएको दाबी गरे।
सञ्चारमन्त्री शर्माले २०७४ मा निर्वाचित दुवै संसद्मा व्यापक छलफलपछि दुई दुई पटक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकता लिने आमाबाबुका झन्डै दुई लाख सन्तानलाई राहत पुगेको बताए।
त्यसैगरी लोसपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले तराई मधेशसँगै पहाडी क्षेत्रको ठुलो जनसङ्ख्या अनागरिक भइरहनुपर्ने अवस्थालाई नागरिकता ऐनले अन्त्य गरेको बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट
