काठमाडौं, जेठ २३ । सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक वन फँडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको एक मुद्दामा १ सय ८६ जनाले सफाइ पाएका छन् । डडेल्धुराका विभिन्न सामुदायिक वनका कर्मचारी, उपभोक्तासहित १ सय ८६ जनाले ११ वर्षपछि भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ पाएका हुन् ।
सर्वोच्चले सोमबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६९ असोजमा उनीहरूविरुद्ध ४३ करोड १० लाख १४ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालीन सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक विजयराज पौड्यालसहित तत्कालीन डीअफओ कृष्णप्रसाद वस्ती र धनिचन्द्र ठकुरीसहितले सो प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका थिए । अख्तियारले सामुदायिक वन जथाभावी कटान गरी नोक्सान पु¥याएको भन्दै सहायक वन अधिकृतहरू राजेश साह, भोलाप्रसाद चौधरी देवशरण यादव, सुरेश सिंह, बुद्धिराज भट्ट, रामेश्वर खकुरेल, रामप्रसाद चौधरीलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । कर्मचारीहरूले अब उमेर बाँकी रहेका पुनः जागिरमा फर्कन पाउनेछन् । अवकाश पाएका कर्मचारीहरूको पनि यो अवधिको तलबभत्ता आउनेछ ।
तत्कालीन समयमा बिगो र प्रतिवादी दुवैका हिसाबले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा यो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा थियो । जथाभावी वन फँडानीमा संलग्न रहेको भन्दै १ सय ८ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सदस्य र कर्मचारीसहित १८५ जनाविरुद्ध सो बिगो भराउनुपर्ने माग दाबी गरिएको थियो । डडेल्धुराका विभिन्न सामुदायिक वनमा व्यापक फँडानी भएको र त्यसमा वनका कर्मचारी र उपभोक्ता तथा पदाधिकारीसमेत संलग्न भएको अख्तियारमा १८ वटा उजुरी परेपछि अख्तियारको टोली अनुसन्धानमा पुगेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
