काठमाडौं, जेठ २३ । नागरिकतासम्बन्धी संशोधित कानुनको अन्तर्वस्तु कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएकोमा तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ भने प्रमाणीकरणको प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि प्रश्न तेस्र्याएका छन्।
नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको विरोधमा तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो। यता प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई लिएर संसद्मा विपक्षी दलका सांसद्हरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि प्रश्न तेस्र्याएका छन्। संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सांसदहरूबीच केहीबेर जुहारी नै चलेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दि“दै नागरिकता विधेयकलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएको टिप्पणी गरे। उनले भने– ‘यो परिस्थितिमा नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउनु, जनताले पनि के गरी बुझ्ने, तपाईंहरूले पनि के गरी बुझ्ने ? आमाबाबुले नेपाली नागरिकता पाएपछि उनीहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र एकल आमाको छोराले नागरिकता पाउने विषयमा पनि हामी सबै एकै ठाउँमा रहेछौ त। हामी त्यो नगरौं।’
उनले एमालेको सरकार भएको बेलामा ल्याएको अध्यादेशमा विदेशी बुहारीका लागि खै ७वर्षे प्रावधान राखेको भन्दै प्रश्नसमेत गरे। उनले भने– ‘नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा अहिले पनि हामी त्यहीं छौं। शेरबहादुर जी प्रधानमन्त्री भएको बेला गृहमन्त्रीको मुखबाट नै हामीले के बोलाइएको छ भने जन्मसिद्धका बाउआमाका छोराछोरीहरू जो अत्याचारमा परेका छन्, जागिर नपाउने, पढ्न नपाउने, विदेश जान नपाउने, प्रताडित भएका छन्, तिनीहरूका लागि मात्र हो। बिहे गरेर आएकी महिलाका लागि ७ वर्षे बनाउनेकी २५ वर्षको बनाउने त्यो पछिको कुरा हो। त्यो व्यवस्था पछि गर्ने भनेपछि मात्र हामीले छोडेको हो। त्यो विषय त बाँकी नै छ। अहिले हामीले जुन विधेयकको कुरा गरेका छौं। त्यो त सर्वसम्मत विधेयक नै हो।’ उनले छ लाख भनिए पनि १२ देखि १५ लाख नागरिकता नपाएका व्यक्तिको पीडामा मलम लगाउन उक्त विधेयक ल्याइएको दाबी गरे। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
