काठमाडौं, २३ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सहअध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नेपालको संविधान बमोजिम नै भएको बताएका छन् ।
‘पहिलेकी राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएर संसदमा होल्ड भएको भए त्यसको अस्तित्व समाप्त भएको भन्ने हुन्थ्यो । नयाँ संसदले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक अगाडि बढाउनुपर्थ्र्यो । तर संघीय संसदबाट दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ‘पहिलेकी राष्ट्रपतिबाट उल्लंघन भयो । त्यसैले नागरिकता विधेयकको मृत्यु भएको थिएन । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नेपालको संविधान बमोजिम नै हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले भने ।
नेता श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमा चित्त नबुझेको नेकपा एमालेले गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्न पाउने बताए । उनले थपे, ‘सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अध्यादेश मात्र हो, विधेयक अहोइन । एमालेले एक हातमा सिन्दूर, अर्को हातमा नागरिकता भनेर आलोचना गरिरहेको छ । विधेयकमा हुँदै नभएको कुरा एमालेले किन प्रचार गरिरहेको छ ? अध्यादेश ल्याउँदा सबै ठीक, विधेयक ल्याउँदा सबै बेठीक भन्नु भनेको नदिने बज्यैले बुधबार बार्छिन् भन्या जस्तो हो ।’ सीमा विवाद समाधानका लागि भूमि साटफेरको चर्चा भए पनि कुनै सम्झौता नभएको यसबारे धेरै उछाल्नु जरुरी नभएको पनि श्रेष्ठले बताए ।
