काठमाडौं, जेठ २३ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन गरेको बजेटमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत तलब भत्तामा खर्च हुने भएको छ । करिब साढे ३ लाखको हाराहारीमा रहेका बालविकास, पूर्वप्रावि, आधारभूत र माध्यमिक तहका शिक्षक, ११ वटा विश्वविद्यालयमा कार्यरत १ हजार ४ सय ४० र करारका समेत गरी १० हजार ८ सय १० प्राज्ञिक तहका शिक्षक र कर्मचारीका साथै मन्त्रालयका १ हजार ५४ कर्मचारीसहितको तलबवापत बजेटको १ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने भएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार विद्यालयका कर्मचारीका लागि ९ अर्ब रुपियाँ, उच्च शिक्षा तहका कर्मचारीका लागि १८ अर्ब र पेन्सन, निवृत्त सुविधा र उपदान शीर्षकमा १९ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने भएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालय र सोमार्फत संघका कर्मचारीको तलबवापत १ अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ ।
बजेटको अधिकांश रकम तलब भत्तामा खर्च हुने गरेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने– ‘शिक्षक, कर्मचारी र विश्वविद्यालय तहका कर्मचारीको तलबमा अत्यधिक खर्च हुने भएकोले शिक्षामा विकास गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये तलबबाहेक ५० अर्ब रुपियाँ विश्वविद्यालयसहित नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुनेछ । उनले बजेटको आकार ठूलो भए पनि शैक्षिक सुधारमा अत्यन्तै न्युन बजेट रहेको टिप्पणी गरे।
चालु आबमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि झण्डै ८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आबमा सो शीर्षकमा बजेट घटाएर १ अर्ब ७२ करोड मात्र छुट्याइएको छ । तलब भत्ताबाहेक सबै विद्यार्थीको हातमा शैक्षिक सत्रअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन करिब ३ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । पाठ्यपुस्तकसँगै डिजिटल पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ ।
बजेटमा विपन्न र दलितलक्षित र अन्य छात्रवृत्तिका लागि ३ अर्ब २ करोड, दिवा खाजालाई प्रोत्साहन गर्न ८ अर्ब ४५ करोड, १० लाख छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडका खरिद गर्न १ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई १९ अर्ब, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ३ अर्ब ३० करोड, सीटीईभीटीलाई सातवटै प्रदेशमा छुट्टै १ अर्ब ४० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने उच्च शिक्षा उत्कृष्टता प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि २ अर्ब ५ करोड रुपियाँ छुट्टयाइएको छ । त्यसैगरी बजेटमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनः संरचना गरिने र आयोगबाट अनुगमन गरी वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने उल्लेख छ ।
बजेटमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई ८५ करोड, शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रमको लागि ४१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । संघअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बजेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई छुट्टयाइएको छ । आयोगको लागि बजेटको ३४ दशमलव ८२ प्रतिशत रकम छुट्टयाइएकोे छ । पेन्सन, उपदान र निवृति सुविधा उपलब्ध गर्न ३२ दशमलव ७३ प्रतिशत, मन्त्रालयलाई १० दशमलव ४३, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १ दशमलव७७, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम शीर्षकमा शून्य दशमलव७३ र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका लागि १ दशमलव १५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
