काठमाडौं, जेठ २३ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले काठमाडौंका सबै अस्पतालमा विपन्नका लागि कानुनी व्यवस्थाअनुरूप १० प्रतिशत श्यया र औषधोपचारमा सेवा सुविधा नदिने अस्पताल प्रशासनमा तालबन्दी गर्ने चेतावनी दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि त्यस्ता अस्पताललाई कारबाही गर्ने बताएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सोमबार विपन्नका लागि १० प्रतिशत श्यया निःशुल्क नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गरिने बताए। नेसनल बाथरोग सेन्टरको १०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले भने– ‘ विपन्न र असहाय बिरामीको पहिचान गरी सिफारिस गर्ने काम वडा कार्यालयलाई दिइएको छ । वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा हरेक अस्पतालले विपन्न र असहाय बिरामीको लागि १० प्रतिशत श्ययामा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । अस्पतालहरूले विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गरे नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ ।’
आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने ध्येयले आफू काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले त्यस्ता बिरामीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आकस्मिक उपचार कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। उनले रोग लागेपछि उपचारमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नुको सट्टा रोग लाग्नै नदिन आहार, बिहार र शारीरिक व्यायाम ठिक ढंगले गर्न सके बाथलगायतका धेरै रोगबाट टाढै रहन सकिने बताए। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
