काठमाडौं, जेठ २६ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई विभाजन गर्ने दुई विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने गरी तयार भएका छन्।
प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा बेग्लाबेग्लै निकाय बनाउने गरी तयार पारिएका विधेयकको मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरेर राय, सुझावसहित स्वीकृति दिएपछि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने बाटो खुलेको हो।
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी अनुसार स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा लगिन लागेको हो। विधेयकमा अहिले विद्यमान रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फरक फरक संस्था बनाउने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले भने, “अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय आएसँगै औपचारिक रूपमा प्राधिकरण विभाजनको कानुनी बाटो खुलेको छ। मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि संसद्मा दर्ता हुने छ।”
उनले हवाई क्षेत्रको नियमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले र हवाई सेवा प्रदान नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (आसान) ले गर्ने जनाए। अहिले मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ ले नियमन गरिरहेको छ। यही कारण युरोपेली सङ्घ (इयु) ले २०७० मङ्सिर २० गतेदेखि नेपाली वायु सेवालाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।
यस पटक सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो एक दशकदेखि नेपाली जहाज इयु अन्तर्गतका मुलुकमा उडान प्रतिबन्ध कायमै रहेपछि सरकारले हवाई क्षेत्रको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न बजेटमै व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि २०७८ फागुन १८ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले विधेयक प्रस्ताव गर्ने पेस गर्ने कार्यसूची भए पनि विधेयक फिर्ता भएको थियो।
एक दशकदेखि प्राधिकरणलाई दुई फ्याक बनाउने प्रयास गरिँदै आए पनि प्राधिकरणका कर्मचारीको विरोध र संसद्भित्रको अवरोधले प्राधिकरण विभाजन हुन सकेको छैन। इयुले प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचनालाई नियामक र सेवा प्रदायक छुट्टाछुट्टै निकायको रूपमा विभाजन अनिवार्य सर्त मान्दै आएको छ।
इयुको मुख्य चासो प्राधिकरण ऐन र यसले लिने संरचनागत परिवर्तनमा केन्द्रित रहँदै आएकाले एक दशकदेखि नेपालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन यस पटक कुनै पनि हालतमा सरकारले विधेयक निष्क्रिय हुन नदिनमा जोड दिनुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले गत वर्ष भदौमै प्राधिकरणलाई बुझाएको सुरक्षासम्बन्धी परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत सेवाप्रदायक र नियामकको काम छुट्टाछुट्टै निकायबाट हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ। अहिले वायु सेवा कम्पनी, पाइलट, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र हवाई सेवासम्बन्धी विभिन्न निकायलाई अनुमति दिने र विमानस्थल सञ्चालन, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलगायतका सेवा दिने काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ।
छुट्टाछुट्टै ऐन बने देशभरका सबै विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत तथा व्यवस्थापनको काम सेवाप्रदायकतर्फ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्ने छ। त्यस्तै समग्र हवाई सेवाको नियमन, कम्पनी तथा वायुयान दर्ता, उडान अनुमति, हवाई दुर्घटना छानबिनलगायत पक्षको नियमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने छ। आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
