काठमाडौं, जेठ २८ । निर्वाचन आयोगको एक सातासम्मको लगातारको सक्रियतापछि ७० जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार भएको छ ।
कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पार्ने भन्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सन्र्दभमा आफ्नो पूर्ववत् निर्णयमाथि पुनः विचार गर्न सरकार सकारात्मक भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट कार्यक्रमको अनुसूचीमार्फत् आयोग मातहतका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो। कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलिरहित निर्वाचनको मर्मलाई प्रभावित गर्ने भन्दै आयोगले त्यस विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गत सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष छलफल गरेको थियो। राजनीतिक दलहरूसँग छलफलपछि आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको थियो।
आयोगसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै अब आयोगको परामर्शबमोजिम नै गरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ सँगको कुराकानीमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता पारे स्पष्ट पारिएको बताए।
निर्वाचन आयोग नेपालको संविधानमा सबै तहका निर्वाचनहरू र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमतसंग्रह समेतको सञ्चालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नका लागि स्थापित स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकाय हो। संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना तीनवटै तहको सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
