काठमाडौं, जेठ २९ । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेकाले संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साढे दुई महिनाअघि नै सो विधेयक राय र परामर्शका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, दुवै मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कानुन र अर्थ मन्त्रालयले विधेयकका बारेमा कुनै निर्णय नगर्नाले विधेयक अघि बढ्ने कार्य रोकिएको बताए। ‘मैले त म आउनासाथ समयमा नै सबै काम सकेर संघीय निजामती सेवा विधेयक परामर्शका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हुँ, तर त्यहाँबाट परामर्श भएर आउन नसक्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो’ –मन्त्री मोदीले भने।
स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका केही प्रावधानप्रति अर्थ मन्त्रालयले ‘अब्जेक्सन’ जनाएको छ । तर, पनि उसले रायसहितको विधेयक फिर्ता पठाउन भने सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले पनि सो विधेयकका बारेमा उपयुक्त परामर्श दिन र विधेयक फिर्ता गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि विधेयक अघि बढ्ने बाटो अवरुद्ध भएको हो । सो विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै कर्मचारीहरू भने असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै कर्मचारी सम्वद्ध ट्रेड युनियनहरू आन्दोलित भएका थिए । त्यसपछि पनि समस्या हुँदै आएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयक कानुन र अर्थमन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताउँदै आएको छ । यस अघि विधेयकका प्रावधानका बारेमा व्यापक विरोध भएपछि सरकारले विधेयक संशोधान गर्न भन्दै उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । तर, सो समितिले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन पुरानै किसिमले चल्न बाध्य छ । प्रस्तावित विधेयकमा विशेष गरी प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ ।
साथै विभिन्न पदहरूमा बढुवा र वृत्ति विकासका लागि विवादास्पद प्रावधान राखिएपछि कर्मचारीमा नै व्यापक विरोध भएको थियो । तर, कर्मचारीको माग सम्बोधन गरी छलफल गरिने भन्दै सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेपनि सो समिति निष्कृयजस्तै भएपछि कर्मचारीहरू फेरि असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
