काठमाडौं, जेठ २९ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्न सरकारसँग विज्ञ पर्याप्त छन्। अहिले सरकारका तीन सहसचिव, ३२ जना उपसचिवसहितका कर्मचारी आइटी विज्ञकै रूपमा कार्यरत छन्। उनीहरू विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत छन्। तैपनि प्रधानमन्त्रीले आइटीसम्बन्धी सल्लाहका लागि उनीहरूलाई योग्य ठान्दैनन्।
सात वर्षयताका प्रधानमन्त्रीहरूले निजी कम्पनीका मालिकहरूलाई सूचना प्रविधि ९आइटी० विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारकै आइटी विज्ञलाई विश्वास नगरी निजी कम्पनीका मालिकलाई सल्लाहकार बनाए। त्यही पदचापमा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि छन्। उनले पनि निजी कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिलाई आइटी विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविध केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई विश्वास नगरी प्रधानमन्त्रीहरूले निजी कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई आइटी विज्ञ बनाउँदा उनीहरूले राज्यका संवेदनशील सूचनामा अनपेक्षित चासो बढाउँदै लगेका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप, नेपाल टेलिकममा रहेका विवरणहरूमा उनीहरूको चासो शंकास्पद देखिने गरेको सरकारी कर्मचारी बताउँछन्।
सरकारले संकलन गरेको नागरिककको जैविक विवरणमा समेत उनीहरूको अनपेक्षित चासो बढेको छ। यसबाट डाटा भण्डारण, साझा कम्प्युटिङ स्रोतहरू, इमेल÷इन्टरनेट र वेबसाइट होस्टिङलगायत कामका लागि सबै मन्त्रालय र विभागलाई सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पनि निकम्मा बनाउन खोजेको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारले अनावश्यक चासो राख्दा मन्त्रालय र विभागका डाटा केन्द्रसँग उच्च गति नेटवर्कले जडित भई वेबसाइटरसफ्टवेयर प्रणाली सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन र प्रयोग गर्नरगराउन सरकारी कर्मचारीलाई असजिलो भइरहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म वैयक्तिक विवरणको गोपनीयतासम्बन्धी कानुन कार्यान्वय प्रभावकारी भएको छैन। यो कार्यान्वयन भएको अवस्थामा वैयक्तिक विवरणमा जथाभावी गर्ने कर्मचारी मुद्दामामिलामा फस्ने खतरा छ।
अहिले नागरिकको जैविक विवरणमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारले चासो राख्न थालेका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप, नेपाल टेलिकममा रहेका विवरणहरूमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको चासो शंकास्पद देखिने गरेको सरकारी निकायका कर्मचारी बताउँछन्। नागरिक दैनिकबाट
