काठमाडौं, जेठ ३१ । सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने भएको छ । कर्मचारीको एकै वर्षमा चाररपाँच पटकसम्म विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुन थालेपछि कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो ।
छोटो समयमा कर्मचारीको सरुवा हुँदा नियमित सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयकै दुई जना सहसचिव रहेको कार्यदल गठन गर्न लागेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कलमप्रसाद भट्टराईले केही दिनभित्रमा कार्यदल निर्माण भई काम सुरु हुने र कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरी कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने बताए।
उनका अनुसार कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई पूर्वअनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउनका लागि कार्यदल गठन गरी काम गर्न लागिएको हो । उनले भने, “कर्मचारी सरुवा भएपछि दुई वर्षसम्म सोही कार्यालयमा रहने र दुई वर्षपछि कुन कार्यालयमा आफ्नो सरुवा हुँदै छ भन्ने पूर्वजानकारी कर्मचारीलाई हुने नीति बनाइने छ ।”
अहिले राम्रा र आकर्षक कार्यालयमा पहुँच र शक्तिका आडमा वर्षौँसम्म टिकिरहने तर पहुँच नभएका कर्मचारी केही महिनामा नै सरुवा हुने प्रवृत्ति छ । दुर्गम कार्यालयमा कर्मचारी जान नचाहने हुँदा कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह ठप्प हुने गरेको छ । कार्यदललाई सरुवासम्बन्धी हालका कानुनी व्यवस्था र अभ्यास हेरेर सुझाव दिने गरी कार्यसर्त तोकिने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने, “कतै कर्मचारी पहुँच र शक्तिका आडमा बसिरहने र कतै कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह नै ठप्प हुने स्थितिको अन्त्य मन्त्रालयले गर्दै छ ।” अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी सरुवा भइहाले पनि बढुवाका लागि नम्बर बढाउनका लागि केही समय गएर पुनः सुगममा नै फर्कने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट