काठमाडौं, जेठ ३१ । नेकपा (एमाले) सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गरेसँगै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेपछि नेताहरू प्रतिरक्षामा जुटेका छन्। यही जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरेको हो।
उमेर हदको व्यवस्था निलम्बनप्रति नेता–कार्यकर्ताले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि महासचिव शंकर पोखरेलसम्म प्रतिरक्षामा देखिएका छन्। कार्यकर्ताले ‘संगठनमा युवा चाहिने तर नेतृत्वचाहिँ ७० वर्षपछिको हुने’ भन्दै प्रश्न गर्न थालेपछि मूल नेतृत्व प्रतिरक्षामा लागेको हो। सचिवालयको उक्त निर्णयप्रति स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य असन्तुष्ट भए पनि उनीहरूले खुलेर समर्थन वा विरोध गर्न सकेका छैनन्। तर मूल नेतृत्व खुलेरै प्रतिरक्षामा लागेको छ।
विधान अधिवेशन सकिएको दुई वर्ष नपुग्दै एमाले सचिवालय बैठकले ७० वर्ष उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरेको हो। यो व्यवस्था निलम्बन गरिएपछि एमालेमा ७० वर्ष उमेर काटेका नेताहरू उत्साही देखिएका छन्। उमेरले ७० वर्ष कटेका नेतामा उत्साह देखिँदा युवा पंक्तिमा भने निराशा छाएको छ। नेतृत्वले ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था पुरानै घर एमालेमा फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्न र वामदेव गौतमलगायत नेतालाई पनि समेट्न बाधक बनेकाले निलम्बन गर्नुपरेको तर्क अघि सारेको छ।
खासमा ओलीलाई पुनः नेतृत्वमा ल्याउन यो व्यवस्था निलम्बन गरिएको स्रोतको दाबी छ। ओलीले भने यसबारे केही बताएका छैनन्। दुई दिनअघि ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी अवलोकन गर्न आर्ट काउन्सिल पुगेका ओलीलाई सञ्चारकर्मीले उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरिएपछि तपाईंलाई पुनः अध्यक्ष हुने बाटो खुलेको हो? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले, ‘हेर्नुहोस् न यी चित्र राम्रा छन्’ भनेर टारेका थिए।
२०७१ सालमा नवौं महाधिवेशनका बेला ओलीले आफू दोहोर्याएर कक्षा नपढ्ने बताएका थिए। त्यसपछि पनि पटकपटक सोही कुरा दोहोर्याएका ओलीले दसौ महाधिवेशनमा आइपुग्दा आफ्नै बोली उल्लंघन गरे। दसौं
महाधिवेशनमा ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन खोजेका थिए तर भीम रावलले उम्मेदवारी दिए। यसैकारण उनको रावलसँगको सम्बन्ध बिग्रेको छ। रावललाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिन विषयमा वार्ता समिति बनाइएको छ।
उमेर हदको व्यवस्था निलम्बनप्रति नेता–कार्यकर्ताले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि महासचिव शंकर पोखरेलसम्म प्रतिरक्षामा देखिएका छन्। कार्यकर्ताले ‘संगठनमा युवा चाहिने तर नेतृत्वचाहिँ ७० वर्षपछिको हुने’ भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्।
सचिवालय बैठकमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गर्ने प्रस्ताव आउँदा सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले विरोध गरेका थिए। तर महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरू प्रस्तावको प्रतिरक्षामा उत्रिएपछि ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बनको निर्णय भएको हो। नागरिक दैनिकबाट
