काठमाडौं, जेठ ३१। सरकारले सुनचाँदीको कारोबारमा लगाउने भनिएको दुई प्रतिशत विलासिता कर नलगाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा १० लाखमाथिको सुनचाँदीको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनिएको थियो ।
सुनचाँदी व्यवसायीले मङ्गलबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गरी सो कर फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । भेटमा अर्थमन्त्री डा. महतले सुनचाँदीको कारोबारमा विलासिता कर लगाउने मनसाय सरकारको नभएको बताए। “हामीले हीरा, जवाहरत, पत्थर जस्ता महँगा सुनचाँदीजडित गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनेका हौँ । यस्ता वस्तुहरू जडान नगरिएका सुनचाँदीका गरगहनामा कर लगाइँदैन ।”
सुनका गरगहना हुनेखानेदेखि हुँदा खानेसम्मले प्रयोग गर्ने भएकाले यस्ता गरगहनामा थप विलासिता कर लगाउने सरकारको नीति नभएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वमा गएको सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीन महासङ्घको संयुक्त भेटका क्रममा मन्त्री महतले भन्सार दर वृद्धि गर्नु परेका कारण भने भारतीय र नेपाली बजारमा समान दर बनाउनका लागि भएको प्रस्ट पारे।
व्यवसायीको माग अनुसार विदेशबाट आउने नेपालीले ल्याउने गहनाको परिणाम वृद्धि गर्न र व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारो विषय सल्ट्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीको माग शीघ्र सम्बोधन गरिने बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट
