काठमाडौं,३१ जेठ । संघीय संसद अन्तर्गको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नर्गन सरकरलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
गत जेठ १५ गते आर्गिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने व्यवस्था गरेको बताएका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि आज समितिले बैठक डाकेर आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
