काठमाडौं, असार १ । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को कार्यकारी जिम्मेवारीमा ७० वर्षे उमेर हदका विषयमा बहस चलेको छ । पार्टीको नवौं र १० औं महाधिवेशबाट विधानमै व्यवस्था गरिएको ७० वर्षे उमेर हदको दफा विधानबाटै निलम्बन गरेपछि उमेर हदको बहसले चर्चा पाएको हो ।
गत हप्ता सचिवालय बैठकले उमेर हद निलम्बन गरेपछि अध्यक्ष ओलीलाई फेरि नेतृत्वमा तेस्रोपटक पनि आउने मौका मिलेको छ । ‘सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ,’ एमाले विधानको धारा ६४ मा भनिएको छ ।
‘तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन÷अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन ।’ पार्टीको सचिवालय बैठकले कार्यकारिणी समितिमा लाग्ने उमेर हद हटाएसँगै उक्त व्यवस्थालाई पुनः सक्रिय राख्नुपर्ने मत बलियो भए पनि पार्टी नेतृत्वसँग प्रष्ट कुरा राख्न भने कसैले हिम्मत गरेका छैनन् । यद्यपि, ७० वर्ष मुनिका धेरैजसो नेताहरूले पार्टीको कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेरहद कायम राख्नुपर्ने पक्षमा अनौपचारिक अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन् ।
एमालेका कतिपय नेताहरूले उमेर हदको व्यवस्थालाई विधानबाट हटाएको नभई स्थगित मात्रै गरिएको दाबी गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
