काठमाडौं, असार २ । लामो समयको प्रतीक्षापछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शुक्रबार औपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ अनुसार शुक्रबारै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएलगतै साँझ राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजना गरिएको विशेष समारोहमा कार्कीले राष्ट्रपति पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शपथ लिएलगत्तै उनले सर्वोच्च अदालत पुगेर ३०औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पद बहाली गरे।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। जबराको कार्यकाल मंसिरमा सकिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब हुँदै आयो।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थका कारण सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन लगायत विरोधमा उत्रिएपछि गत वैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिसको निर्णय गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ विषेश समितिले कार्कीको नाम शुक्रबार अनुमोदन गरेको हो। संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै कार्कीलाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुग्ने बाटो खुलेको हो।
उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन ५० दिन मात्र बाँकी हुँदा कार्कीले प्रधानन्यायाधीश बने मौका पाएका हुन्। २०१५ साउन २० गते ओखलढुंगामा जन्मेका कार्की ६५ वर्षे उमेरहदका कारण साउन १९ पछि अवकाशमा जानेछन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लामो समय सम्हालेका कार्कीको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल भने अहिलेसम्मकै छोटो हुनेछ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की उमेरहदका कारण अवकाश भएपछि कार्की २०७९ असोज ११ गतेपछि उक्त जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।
अहिलेसम्म छोटो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सूचीमा अनुपराज शर्माको नाम छ। नागरिक दैनिकबाट
