काठमाडौं, असार ४। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने उद्देश्यका साथ सोमबार समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा हुँदै छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका दल मोर्चामा आबद्ध हुने छन् । नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु मोर्चाको साझा सैद्धान्तिक उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निश्चित विचार र सिद्धान्तका लागि एकताबद्ध भएर जाने कुरा स्वाभाविक भएको बताए। संसद् भवन परिसरमा आइतबार सञ्चारकर्मीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया उनले दिँदै भने, “एकता राम्रो कुरा हो । राम्रो उद्देश्य बोकेर समाजवादमा जाने सबै शक्तिलाई मिलाएर लानुपर्छ भन्ने मान्यता मोर्चाको छ ।”
जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले समाजवादको उद्देश्य प्राप्तिका लागि १५ बुँदे वैचारिक एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता तयार गरिएको जानकारी दिए। मस्यौदामा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य हुने उल्लेख छ ।
उनले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना मोर्चाको साझा नीतिगत सङ्कल्प भएको बताए। नेता श्रेष्ठका अनुसार मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरूले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । सोमबार केन्द्रीय मोर्चा घोषणा गरेपछि आवश्यकताका आधारमा तल्लो तहसम्म संरचना बनाइने छ । मोर्चाले केन्द्रीय संयोजन समिति बनाएको छ । संयोजन समितिको सचिवालय रहने छ ।
मोर्चामा हालसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्दै समाजवादको बाटो तय गर्ने भन्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण र समृद्धिका सवालमा पनि साझा धारणा बनाइएको छ । सदियौँदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेद अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेश, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेशी, आदिवासी, जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्गलगायतका सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
