काठमाडौं, असार ४ । गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने भन्दै निषेध गरिएका अत्यावश्यक सेवाको सूची सार्वजनिक गर्ने गर्दछ तर उक्त सूचीमा शिक्षा क्षेत्रलाई भने समावेश गर्ने गरेको छैन । आन्दोलन भयो कि विद्यालय बन्द गर्ने प्रवृति अन्त्य गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।
आइतबार विद्यालय शिक्षक कर्मचारी परिषद्ले आयोजना गरेको सामुदायिक विद्यालय बन्द कार्यक्रमले उपत्यकाबाहेकका कयौं विद्यालयहरू बन्द भए । विद्यालयलाई आवश्यक सेवामा समावेश गरेको भए विद्यालय बन्द नहुने सरोकारवालाको भनाइ थियो । १२ वर्षअघि हरेक आन्दोलनमा विद्यालय बन्द गर्ने परम्परा थियो । अन्दोलनका कारण विद्यालय अस्तव्यस्त हुन थालेपछि शिक्षा, गृह, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका अधिकारीसहितको बैठकले २०६८ साल जेठ ११ गते विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका–२०६८ को बुँदानम्बर ६ दशमलव २ को ‘घ’ मा विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीति र अन्य स्वार्थको लागि बन्द गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यतिखेर निर्णय भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले कहिल्यै पनि चासो नदेखाएका अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए।
करिब दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको सूचीका विषयमा निर्णय गरेको थियो । त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र समावेश गरिएन । चार दिनअघि जेठ ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको २५ बुँदामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको विषय समावेश छ । उक्त बुँदामा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको उल्लेख छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ६ वर्षअघि विद्यालय शान्तिक्षेत्र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा समिति बनाएको छ । तर समितिले अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बोलाउन नसकेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
