काठमाडौं, असार ६ । प्रमुख विपक्षी एमालेले सदन र सडक दुवैतिर आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण, सरकारले संसद्लाई छलेर राष्ट्रपतिसमक्ष नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पठाएको पत्र, जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सजाय मिनाहा, बजेटलगायतका विषयमा एमालेले संसद् र सडकमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै लगेको हो। एमालेको यही भूमिकाका कारण सरकारमा रहेका दल र सरकार स्वयं प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ, प्रधानमन्त्रीले पटकपटक सदनमा जवाफ दिनुपरेको छ।
सरकारले विधिको शासनमा गलत नजिर स्थापना गर्न खोजेको भन्दै एमालेले संसद् र सडक दुवै स्थानबाट खबरदारी गरिरहेको छ। पछिल्लोपटक मंगलबार पनि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमाले सांसदहरू भीम आचार्य, दामोदर बैरागी, सुनिता बरालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै गरेको भारत भ्रमणका विषयमा जिज्ञासा राखे। त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमिबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले संसद्को बैठक नै अवरुद्ध पारेको थियो।
दाहालले नेपाल–भारत सीमा विवाद लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसँग बंगलादेशसँगको २७ किलोमिटर बाटोसँग साटफेर गर्न सकिने भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले संसद्मा प्रतिवाद गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जाने दिन नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि एमालेले त्यो प्रक्रियाको पनि जमेरै सदनमा विरोध गर्यो। यस मामिलामा एमालेले
आफ्ना सबै जनवर्गीय संगठनलाई सडकमा उतारेर विरोध गर्न लगायोे। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि मात्रै संसद् र सदनमा एमालेले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गरेको छ।
मंगलबार पनि पर्यटन र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको ठाउँमा अंक राखेर ल्याएपछि एमाले सांसदले विरोध गरे। सभामुख देवराज घिमिरेले रुलिङ गरे पनि एमाले सांसदले अडान नछाडेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो। पर्यटन मन्त्रालयले कोसी प्रदेशलाई १ नम्बर र सहरी विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशलाई ५ नम्बर प्रदेश उल्लेख गर्दै विनियोजित बजेट विवरण पुस्तिका सदनमा वितरण गरेपछि एमालेले विरोध गरेको हो।
