काठमाडौं, असार ७ । नेपालको पूर्वीक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले तीन जिल्लामा रहेका २३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। बाढीको कारणले निर्माण सम्पन्न तथा निर्माणाधीन २३ जलविद्युत् आयोजनामा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले पूर्वीक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले २३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदा २० अर्ब भन्दा धेरैको नोक्सानी भएको बताए। ‘बाढीको कारणले ६ मेगावाटको सुपर हेवा खोला जलविद्युत् आयोजना सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘बाढीको कारणले ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्लामा रहेका २३ वटा जलविद्युत् आयोजना कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएको छ।’
गत असार १ र २ गते आएको विनाशकारी बाढीको कारणले तीन जिल्लाका १९ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका हुन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले बाढीका कारणले तीन जिल्लामा रहेका हेवाखोला, माया खोला, काबेली, इवा र इङ्गुवा खोला नदी बेसिनमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका २३ जलविद्युत् आयोजनाहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको जनाएको छ।
बाढीले संखुवासभामा हेवा खोला, पिलुवा खोला र माया खोला नदी बेसिनमा बनेका, अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ५ मेगावाट, अपर पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट, पिलुवा खोला ३ मेगावाट, पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ०.९ मेगावाट, माया खोला १४.९ मेगावाट लगायतका आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको छ।
सुपर हेवा खोलामा कार्यरत १८ जना मजदुर र कर्मचारी बेपत्ता भएका छन्। अहिलेसम्म ४ जना मृत फेला परेका छन्। त्यसैगरि ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा इङ्गुवा, इवा, काबेली र हेवा खोला नदी बेसिनमा बनेका आयोजनाहरू इङ्गुवा खोला ९.७ मेगावाट, इवा खोला ९ मेगावाट, काबेली बी–१ २५ मेगावाट, काबेली बी–१ क्यासकेड १० मेगावाट, हेवा खोला ए १४.९ मेगावाट, हेवा खोला ५ मेगावाट, लोअर हेवा खोला २२.१ मेगावाट, सुपर काबेली क्यासकेड १२ मेगावाट, काबेली–३ २१.९३ मेगावाट, सुपर काबेली खोला–ए १३.५ मेगावाटका आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विश्वव्यापी ग्लोवल वार्मिङका कारण परिवर्तन भइरहेको जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो उच्च भौगोलिक बनावट तथा कठिन भूगोलमा निर्माण हुने जलविद्युत्लगायत हरित ऊर्जाका संरचनाहरूमा पार्ने प्रत्यक्ष भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
