Logo

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पेस



काठमाडौं, असार ११ । सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ । सङ्घीय संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा गत वैशाख २० गते सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन तथा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका हुन्। अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न र घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विश्वाससहित उक्त विधेयक ल्याइएको छ । लेनदेनसम्बन्धी मुद्दामा साहुले अनुचित तवरले साँवाभन्दा कैयौँ गुणा बढी रुपैयाँ असुली गरेको, अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गराएको जस्ता दाबी गर्दै ऋणीले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेपछि सरकारले अनुचित लेनदेनलाई व्यवस्थित बनाउने सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिबमोजिम तत्काल अध्यादेशसमेत जारी भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्री गुरुङले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भयो । विधेयकमाथिको छलफलसमेत आइतबार सकिएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी मुद्दालाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको र मिटरब्याजीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर मिटरब्याजलाई नियन्त्रण गर्न कानुनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ ले अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिन ।

छलफलमा राखिएको सुझाव र जिज्ञासाबारे बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले छलफलमा भाग लिएका सदस्यले अनुचित लेनदेनको मुद्दा सम्बोधन हुने, समस्या समाधान हुने र विधेयक स्वागतयोग्य रहेको भनेकाले यसलाई समितिमा पठाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे।

आइतबारकै बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंह र राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य महेश चौधरीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार १४ गते १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्