काठमाडौं, असार १२। स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ४२ वटा स्थानीय तहले तोकिएको मितिभित्र सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९३ वटा नगरपालिका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार तीमध्ये १३ वटा नगरपालिकाले असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गर्न सकेनन् । त्यस्तै कुल ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २९ वटा गाउँपालिकाले गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि बजेट पेस गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएको छ । छ वटा महानगरपालिका रहेकामा तिनले भने तोकिएको मितिभित्रै बजेट ल्याएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहका विभिन्न कठिनाइले गर्दा कानुनले तोकिएको समयसीमाभित्रै बजेट सभामा पेस गर्न नसकेको बताए।
उनका अनुसार दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति हुनु, स्थानीय तहका प्रमुख अस्वस्थ हुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवाद कायम रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व रहेकाले ती स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्न नसकेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने बताए।
उनका अनुसार कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आआफ्ना सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्नुपर्छ । असार १० गतेभित्र जुन स्थानीय तहले बजेट ल्याउँछ त्यसले सो सूचकमा आधारित नम्बर पाउँछ । बजेट नल्याउने स्थानीय तहले नम्बर पाउँदैनन् । नम्बर नपाउँदा कुल प्राप्ताङ्कमा नम्बर घट्छ । नम्बर कम भएपछि सोही अनुपातमा स्थानीय तहले पाउने अनुदानमा कम हुन्छ ।
स्थानीय तहले पाउने अनुदानका लागि आयोगले १७ वटा सूचक बनाएको छ । तीमध्ये एउटा सूचक असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने छ । गत वर्षहरूमा पनि कतिपय स्थानीय तहले समयमा नै बजेट नल्याउँदा कर्मचारीले तलब खानबाट वञ्चित भएको, विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष असर परेको र नियमित सेवा प्रवाह रोकिने गरेका थिए । गोरखापत्र दैनिकबाट
