त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा कुल विद्यार्थी संख्या २ हजार ४ सय छ। तर सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको शिक्षक संख्या तीन मात्र छ। विषय ६ वटा पढाइन्छ। तीन शिक्षकले २ हजार चार सय विद्यार्थीलाई धान्न नसकेपछि स्कुलका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले अभिभावक र विद्यार्थीको सल्लाहअनुसार केही शुल्क लिने शर्तमा ८० शिक्षक निजी स्रोतमा थपेका छन्।
एकातिर सरकारले ०७२ सालमा जारी गरेको संविधानले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम गरी सरकारी दायित्व बहन गरेर निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि न कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षा स्विकार्न सक्यो न त कक्षा ११ र १२ लाई निःशुल्क नै बनाउन सक्यो।
‘हाम्रो स्कुलमा कक्षा ११ र १२ मा २४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर सरकारी अनुदानको तीन शिक्षक मात्र कार्यरत छन्’, प्रधानाध्यापक कँडेलले सुनाए, ‘६ विषय छन्। हामीले थप ८० शिक्षक निजी स्रोतमा व्यवस्थापन गरेका छौं। यसको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि पनि विद्यार्थीसँग शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ।’
उनले अनुभव सुनाए ‘यति मात्र होइन। सरकार गुणस्तीय शिक्षाको रटान गर्छ तर शिक्षक व्यवस्थापनबारे कहिल्यै सोच्दैन। विद्यालय दुई तहको बनायो तर शिक्षक सेवा आयोग प्रावि, निमावि र मावि तहमा शिक्षक नियुक्तिका लागि परीक्षा लिन्छ। कतिसम्म भने कक्षा ११ र १२ को कुनै पनि नियुक्ति प्रक्रिया पनि थालेको छैन।’
यसकारण पनि मावि तहका शिक्षक मंगलबारदेखि कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण स्थगन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
सरकारले संविधान जारी गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा कायम गरेको छ। आधारभूत तह शिशु कक्षादेखि ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाएको छ।
कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाएको भए पनि सरकार आफैंले कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा नअपनाएको भन्दै माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) अध्यापन गराउने शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षकहरू नै बताउँछन्।
