काठमाडौं, असार १६ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको एमाले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि फेरि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको हिस्सेदार बन्न पुगेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारबाट बाहिरिएको थियो। गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व पहिला कसले गर्ने भन्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रको विवादमा खेल्दै एमाले पुनः सत्तामा पुगेको थियो।
कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीबाट माओवादी केन्द्रलाई अलग गराउँदै एमाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहाललाई पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्दै एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता साझेदारीको यात्रा सुरु गरेको थियो। सातै प्रदेशका सरकार र सभामुखसमेत भागबन्डा गरेर माओवादी–एमाले गठबन्धन अघि बढेको थियो। तर माओवादी केन्द्रसँगको एमाले सहकार्य लामो समय टिक्न सकेन। एमालेको समर्थनमा पुस ११ गते प्रधानमन्त्री भएका दाहालले केही समयपछि कांग्रेससँग सहकार्यको हात बढाए।
त्यसको असरस्वरूप एमाले सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो, प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सत्तामा फर्कियो। नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन फागुन १३ गतेसम्म आइपुग्दा माघ १० गते निर्माण भएको गठबन्धन भत्कन पुग्यो। कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको पुरानो गठबन्धन ब्युँतिँदा एमाले १०० दिनको हनिमुनको समय अवधि पनि पूरा नगर्दै केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो। त्यसपछि एमाले प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिन गयो। त्यसको पछिल्लो असर कोसी प्रदेश सरकारमा परेको छ।
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार विश्वासको मत नपाएसँगै एमाले सातै प्रदेश सरकारबाट अलग भएको छ। पुस १० गते माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितका दलको गठबन्धन बनाएर एमाले सत्तामा गएको थियो। मंसिरको निर्वाचनपछि सत्ता राजनीतिमा फर्केको ६ महिनामा एमाले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्केको छ। नागरिक दैनिकबाट
