काठमाडौं, १६ असार । संघीयताविज्ञ एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तह र प्रदेशलाई सरकार नै नमान्ने केन्द्रिकृत सोच र मानसिकताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका छन् ।
‘संघीयताको औचित्यमाथि मात्र प्रश्न गरिएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हेरिएको छैन । ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको छ । तर वित्तीय स्रोत र साधन केन्द्रिकृत छ । एउटा सानो काम गर्नुपर् यो भने पनि सीधै केन्द्रमा गएर ठोक्किनुपर्छ । अनुदान नपठाउने, कटौती गर्ने गरिएको छ । प्रदेशसँग एउटा प्रहरी पनि छैन, एउटा कर्मचारी पनि छैन । अनि कसरी काम भएन भन्ने ?,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
सांसद डा. देवकोटाले एकथरीले मुलुकलाई प्रयोगशाला मात्र बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अमेरिकामा अढाइ सय वर्षदेखि एउटै संविधान र व्यवस्था छ, भारतमा ७५ वर्षदेखि एउटै शासन र संविधान छ । तर नेपालमा सातौं संविधान आइसक्यो । अब कतिवटा संविधान लेख्नुहुन्छ ? कतिवटा शासन व्यवस्था फेर्नुहुन्छ ? संविधानमात्र राम्रो भएर हुँदैन, शासक पनि राम्रो हुनुपर्छ । कृपया मुलुकलाई प्रयोगशाला नबनाउनोस् ।’
उनले मुलुकमा संघीयताको विकल्प खोज्ने बेला नभएको पनि औंल्याए । डा. देवकोटाले भने, ‘नजन्माउनु बच्चा जन्मिसकेपछि अनवान्टेड बेबी जस्तो व्यवहार गर्न पाइँदैन । उसले खुट्टा दह्रो टेकिसकेपछि मात्र उसलाई फुक्काफाल छाडिदिने हो । कमीकमजोरी छन् भने करेक्सन गरौं । खर्च कटौती गरेर मितव्ययी हुन सक्छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै योजना नबनाऔं । सांसद, मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाऔं । तर प्रदेश चाहिँदैन भन्ने हो भने अब हामी कहाँ जाने त ?’
