काठमाडौं, असार १७ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएकालाई राख्न निर्माण गरिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र प्रयोगविहीन बनेका छन्। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म नेपाल–भारत सीमामा विभिन्न सात ठाउँमा निर्माण गरिएका ती होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन बन्नुका साथै त्यसको स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषय अन्योल बनेको छ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको समयमा २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने र जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण भएयता मुलुकमा दुईरदुई पटक कोरोनाको लहर आए पनि ती ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनमा आउन सकेनन्।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर ९रानी०, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, पर्साको वीरगञ्ज र बाँकेको नेपालगञ्जमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। आठ ठाउँमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गर्ने निर्णय गरिए पनि रुपन्देहीको बेलहियामा जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा त्यहाँ निर्माण हुन सकेन।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सरकारबाट भएको निर्णय र निर्देशनबमोजिम नेपाली सेनाले ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गरेको बताए। उनले भने, “नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको हो। प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार हामीले निर्माण सम्पन्न ग(यौँ। अब कहाँ प्रयोग गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, के गर्ने भन्ने सरकारको कुरा हो।”
उनले नेपाली सेनाले ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइरहेको जानकारी दिए। “नेपाली सेनाले आफैँले ती ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गरेको होइन। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भएको हो,” प्रवक्ता भण्डारीले भने “अहिले त्यसको सुरक्षा व्यवस्था र रेखदेख नेपाली सेनाले गरिरहेको छ।” उनले नेपाली सेनालाई प्राप्त जिम्मेवारी अनुसारको ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी यसअघि नै रक्षा मन्त्रालयलाई गराइसकेको बताए।
रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए। उनले ‘होल्डिङ सेन्टर’ कुन मोडेलमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर काम गरिरहेको जानकारी दिए। गोरखापत्र दैनिकबाट
