काठमाडौं, असार १८ । प्रतिनिधिसभाले संसदीय विषयगत समिति गठन गरेको दुई महिना बितेको छ तर सभापतिको निर्वाचन हुन सकेको छैन। समितिमा सभापति नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसदीय समितिको प्रभावकारिता आवश्यक पर्छ।
संसद्को पहिलो बैठक बसेको साढे तीन महिनापछि गत वैशाख १४ गते प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो। तर समिति सभापति चयन प्रक्रियामा भने अझै दलहरूले चासो दिएका छैनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति, एक विषयगत समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति दिने सहमति छ। एमालेलाई कुन विषयगत समिति दिने निर्णय भने भएको छैन। राज्य व्यवस्था र अर्थसहितका समितिमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तानातान भइरहेको छ।
समितिमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति सभापतिमा निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसमा सत्तारूढ दलभित्रै सहमति नभएका कारण समितिको सभापति निर्वाचनमा ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ। सत्तारूढ दलले नै सभापतिको निर्वाचन गराउन नखोजेपछि सभामुखले अब ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै दलहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्। सभापतिको निर्वाचनबारे प्रतिनिधिसभाबाटै जानकारी गराउने अभ्यास छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले दुई दिनअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ‘मलाई सभापतिको निर्वाचनको सूचना निकाल्न बाध्य नपार्नुस्’ भन्दै दलहरूका प्रतिनिधिलाई सभापति बनाउने विषयमा टुंगो लगाउन भनेको स्रोतले बतायो।
सभामुखले निर्देशन दिएपछि सचिवले निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७६ मा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घन्टाअगावै प्रकाशन गर्ने भन्ने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका संयुक्त समिति दुइटा छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिअन्तर्गत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन्। संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छन्। नागरिक दैनिकबाट
